SC-ST Act: थाना प्रभारी को 10 हजार का जुर्माना, ASI व प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति

एससी एक्ट मामला दर्ज न करने पर आईजी ने की कार्रवाई, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप

रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जोन में पुलिस महानिरीक्षक ने एससी-एसटी मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। बताया गया कि मारपीट व हरिजन एक्ट के केस की कार्यवाही में हीला-हवाली बरतने पर थाना प्रभारी समेत तीन लोगों को दोषी पाया गया था। उक्त केस की जांच आईजी ने अपने स्तर से सीधी एएसपी से कराई थी। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद थाना प्रभारी को 10 हजार रुपए का अर्थदंड व एएसआई तथा प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश दिए हैं। रीवा आईजी चंचल शेखर की कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

ये है मामला
बताया गया कि वर्ष 2017 में सिरमौर थाने में मारपीट की शिकायत हुई थी। जिसमें हरिजन एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाना था लेकिन उसमें साधारण मारपीट का प्रकरण कायम किया गया और आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य 3 दिन के भीतर ही प्रकरण में चालान प्रस्तुत कर दिया गया। पूरा मामला जब आईजी के संज्ञान में आया तो उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी ने इस मामले की विभागीय जांच कराई। सीधी एएसपी की जांच में थाना प्रभारी रामसिंह कंजर, एएसआई प्रमोद सिंह गहरवार, प्रधान आरक्षक लालसाय बघेल दोषी पाए गए।

ये मिली सजा
मामले में थाना प्रभारी को 10 हजार का अर्थदंड व एएसआई तथा प्रधान आरक्षक को अनिवार्य सेवानिवृत्त के आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले में एसटी-एससी एक्ट के तहत प्रकरण कायम किया जाना था लेकिन सीआरपीसी की धारा 155 के तहत सामान्य शिकायत दर्ज कर पीड़ित का मेडिकल कराया गया और बाद में सामान्य धाराओं के तहत ही अपराध कायम किया गया था।

नहीं दिए संतोष जनक जवाब
विभागीय जांच में पुलिसकर्मियों को जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे लेकिन एएसआई ने इस आदेश का भेजना करते हुए जवाब प्रस्तुत करने में भी लापरवाही बरती थी। टीआई राम सिंह कंजर वर्तमान में डभौरा थाना प्रभारी हैं व एएसआई प्रमोद सिंह गहरवार सिरमौर थाने में पदस्थ हैं।