MP: अब एसटीएफ करेगी शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच, पूरी रिपोर्ट तलब, इनको दी गई जांच की जिम्मेदारी

दोषियों के संबंधी मामले को घुमाने में लगे, कलेक्टर की अनदेखी के चलते 5 साल बाद भी निष्कर्ष नहीं

सतना। जिले के बहुचर्चित शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच में पांच साल बाद नया मोड़ आ गया है। अब इसकी जांच स्पेशल टॉस्क फोर्स इकाई जबलपुर को सौंपी गई है। एसटीएफ जबलपुर ने अब तक की गई जांच का पूरा प्रतिवेदन तलब किया है। उधर, फरवरी माह में चाही गई जानकारी को यहां के अधिकारी देने में हीलाहवाली कर रहे हैं। इस पर एसटीएफ के जांच अधिकारी ने कहा कि अगर सतना जिले से जानकारी नहीं भेजी जाती है तो वे स्वयं दस्तावेज लेने सतना आएंगे। बता दें कि तीन बार मामले की जांच एडीएम स्तर पर पूरी होने के बाद भी महज कलेक्टरों की अनदेखी के कारण अंतिम रिपोर्ट तैयार नहीं हो पा रही है।

कई बड़े और नामी चेहरों सहित आला प्रशासनिक अफसरों की संलिप्तता होने से मामले को हर बार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। एसटीएफ के जांच अधिकारी रघुवीर सिंह सरौते ने बताया, पुलिस मुख्यालय से सतना के शस्त्र फर्जीवाड़े की जांच दी गई है। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट सतना के आदेश पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति ने जो जांच की है उसकी जानकारी २३ फरवरी को सतना से चाही गई थी। एक माह होने को आए हैं अभी तक वहां से यह जानकारी नहीं दी जा सकी है। उन्होंने बताया कि अगर वांछित जानकारी नहीं मिलती है तो वे स्वयं कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे।

यह है मामला
वर्ष 2014 में हुई शिकायत पर सतना कलेक्टर को शस्त्रलाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच करने के निर्देश संभागायुक्त रीवा ने दिए थे। इस निर्देश के चार माह बाद भी जांच शुरू नहीं हो सकी थी। उसी दौरान प्रभारी कलेक्टर के रूप में अभिजीत अग्रवाल ने कार्यभार संभाला था और शिकायत के आधार पर जांच करवाते हुए प्रारंभिक तौर पर 95 लाइसेंसों में फर्जीवाड़ा पकड़ा था। इसके बाद कलेक्टर मोहनलाल मीना ने इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच के लिए दो संयुक्त कलेक्टर सुनील दुबे और एलएल यादव के नेतृत्व में एक समिति गठित कर विस्तृत जांच के निर्देश दिए। इसके बाद जांच में दोषियों के रहनुमाओं की ओर से आपत्ति खड़ी की गई। इस पर जांच कमेटी पुन: गठित की गई। तत्कालीन एडीएम सुरेश कुमार के नेतृत्व में जांच की गई और उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को प्रस्तुत कर दी।

पुन: एडीएम मूलचंद वर्मा के नेतृत्व में जांच की

इस दौरान फिर अवरोध लगाया गया। पुन: एडीएम मूलचंद वर्मा के नेतृत्व में जांच की गई। उसके बाद पूरे प्रकरणों की नस्तीवार विस्तृत जांच डिप्टी कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने तत्कालीन एडीएम के नेतृत्व में की। इस दौरान यह आशंका भी सामने आई कि शस्त्र शाखा में दोषियों की पहुंच आसान होने से मूल दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। लिहाजा, इन दस्तावेजों की सत्यापित फोटोकापी जिला कोषालय में सुरक्षित रखवाई गई। जांच में 300 के लगभग शस्त्र लाइसेंसो में फर्जीवाड़ा पाया गया। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी गई। लेकिन उसके बाद से लगातार मामला ठंडे बस्ते में ही चल रहा है। अब मामला कलेक्टर सतेंद्र सिंह के पास लंबित है।

सक्रिय हुए फर्जीवाड़े के किरदार
फर्जीवाड़े के मुख्य किरदार के करीबियों को जांच की जानकारी पहुंच गई है। इसके साथ ही वे संबंधित शस्त्र शाखा में पहुंच कर संबंधित शाखा लिपिकों पर दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं। उनके द्वारा कहा जा रहा कि एसटीएफ को जवाब भेज दिया जाए कि हाईकोर्ट में मामला गया था, वहां से इस पर जो आदेश दिए गए थे उसके बाद जांच का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि संबंधित लिपिकों को इस संबंध में पहले से ही आगाह कर दिया गया है कि वे इस मामले की कोई भी भ्रामक जानकारी न दें अन्यथा की स्थिति में वे स्वयं भी दोषी बन सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके से इस मामले में विलंब किया जा रहा है उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्जीवाड़े से जुड़े लोग मीडिया पर भी दबाव बनाने की कोशिश की थी और मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया तक ले गए थे पर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। मामला विधानसभा में भी उठाया गया था।

कोषालय में सुरक्षित रखवाए दस्तावेज
जांच की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जांच से जुड़े दस्तावेज जिला कोषालय में सुरक्षित रखवाए गए हैं। मामले की जांच अधिकारी तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सपना त्रिपाठी को बनाया गया था। उन्होंने शस्त्र लाइसेंस फर्जीवाड़े की जांच करने के साथ ही इससे संबंधित नस्तियों की छायाप्रतियां जिला कोषालय में सुरक्षित रखवाई थी, ताकि अगर कभी इनमें कोई हेरफेर की जाए तो उसका कोषालय में रखे दस्तावेजों से मिलान किया जा सके।

एसपी बंगले के पते पर जारी थे शस्त्र लाइसेंस
विधि विरुद्ध लाइसेंसों के अधिकार क्षेत्र को बढ़वा लिया गया। विधि विरुद्ध तरीके से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंसों पर अतिरिक्त शस्त्र धारण करने की अनुमति ले ली गई। दूसरे प्रांत और जिलों से जारी लाइसेंसों का लाइसेंस प्राधिकारी एवं अपराध अनुसंधान भोपाल की एनओसी प्राप्त किए बिना जिले में पंजीयन या नवीनीकरण करवाया गया था। नियम विरुद्ध तरीके से स्वीकृत लाइसेंसों पर मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में सीमावृद्धि करवाई गई थी और इसके प्रस्ताव भी शासन को नहीं भेजे गए थे। इसके अलावा भी कई अनियमितताएं मिली थीं जो आम्र्स एक्ट के विरुद्ध थीं। इसमें तो सतना के एसपी बंगले के पते पर उत्तर प्रदेश के निवासियों के शस्त्र लाइसेंस बनाए गए थे। कुछ में विहित प्रावधान पूरे किए बिना शस्त्र लाइसेंस जारी कर दिए गए थे।