गत दिनों प्रदेशभर में रखी विशेष ग्राम सभाओं में आवास से वंचित परिवारों की हकीकत सामने आई है। अब सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित परिवारों को छत देने की तैयारी कर रही है। पंचायतीराज विभाग ने ऐसे परिवारों की जमीन व रहवास से जुड़ी सूचना मांगी है।
दरअसल, सरकार ने अप्रेल के अंत में विशेष ग्राम सभाएं रखवाई थीं। इसके माध्यम से आवास से वंचित परिवारों की सूचना जुटाई गई। इसमें प्रदेशभर में 14 लाख 62 हजार 821 ऐसे परिवार सामने आए, जिनके पास रहने को मकान नहीं थे। उदयपुर में सबसे ज्यादा 1 लाख 26 हजार 60 परिवारों के पास रहने को मकान नहीं है। जयपुर के 20 हजार 135 परिवार इस सूची में शामिल है। चूरू में ऐसे परिवारों की संख्या 25 हजार 610 है। झुंझुनंू की स्थिति ठीक है, यहां केवल 3 हजार 754 परिवारों के पास रहने को मकान नहीं है। सरकार आवास से वंचित परिवारों से यहां मकान बनाने की तैयारी में है।
उदयपुर में सर्वाधिक, झुंझुनूं में न्यूनतम
प्रदेशभर में 14 लाख 62 हजार 821 परिवार अवास से वंचित है। इसमें अजमेर में 23 हजार 193, अलवर में 12 हजार 487, बांसवाड़ा में 88 हजार 774, बारां में 63 हजार 502, बाड़मेर में 1 लाख 14 हजार 972, भरतपुर में 9 हजार 952, भीलवाड़ा में 66 हजार 38, बीकानेर में 60 हजार 97, बूंदी में 56 हजार 163, चित्तौडगढ़़ में 39 हजार 367, चूरू में 25 हजार 610, दौसा में 6 हजार 704, धौलपुर में 7 हजार 491, डूंगरपुर में 76 हजार 303, हनुमानगढ़ में 35 हजार 510, जयपुर में 20 हजार 135, जैसलमेर में 25 हजार 693, जालौर में 27 हजार 427, झालावाड़ में 99 हजार 615, झुंझुनंू में 3 हजार 754, जोधपुर में 74 हजार 260, करौली में 20 हजार 558, कोटा में 34 हजार 199, नागौर में 39 हजार 776, पाली में 29 हजार 912, प्रतापगढ़ में 43 हजार 345, राजसमंद में 28 हजार 781, सवाईमाधोपुर में 50 हजार 131, सीकर में 5 हजार 978, सिरोही में 29 हजार 226, श्रीगंगानगर में 6 हजार 436, टोंक में 57 हजार 372 व उदयपुर में 1 लाख 26 हजार 60 परिवार शामिल है। इनका खुलासा गत अप्रेल में प्रधानमंत्री आवास योजना में नाम जोडऩे के लिए आयोजित की गई ग्राम सभाओं में आए आवेदन से हो सका है।
जमीन-रहवास की जानकारी मांगी
आंकड़ों के आधार पर वंचित परिवारों को आवास देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए वंचित परिवारों की रहवास व जमीन से जुड़ी जानकारी मांगी है। ऐसे में परिवारों की जानकारी ऑनलाइन के निर्देश दिए हैं।
एप के माध्यम से कर रहे अपलोड
जिले में वंचित लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम जोडऩे के लिए आयोजित की गई ग्राम सभाओं में 50 हजार 131 आवेदन पाए गए हैं। उक्त आवेदनकर्ताओं का राज्य सरकार के आदेशानुसार मौके पर जीओ टैगिंग के माध्यम से सत्यापन किया गया है। आवेदनकर्ताओं की समस्त सूचना आवास प्लस एप के माध्यम से अपलोड करने की कोशिश की जा रही है।
मुरारीलाल मीना, अधिशासी अभियंता, अभियांत्रिकी जिला परिषद, सवाईमाधोपुर
