विद्युत निगम तोड़ रहा अपने ही नियम, आवासीय की जगह वसूल रहा कमर्शियल चार्ज

सवाईमाधोपुर. जिले में विद्युत निगम की मनमानी निजी व सरकारी स्कूल संचालकों को भारी पड़ रही है। आलम यह है कि अब विद्युत निगम खुद अपने ही बनाए नियमों को दरकिनार कर सरकारी व निजी स्कूलों से बिजली बिल वसूल कर रहा है। निगम की ओर से जिले के स्कूलों में कमर्शियल दरों के हिसाब से बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं, जबकि स्कूलों के बिल घरेलू दरों के हिसाब से जारी करने का प्रावधान है।

इससे सरकारी विद्यालयों में विकास के लिए आने वाली राशि का एक बड़ा हिस्सा बिजली बिलों के भुगतान में ही खर्च हो जाता है और विकास कार्य अधूरे ही रह जाते हैं। वहीं इसके कारण निजी स्कूल संचालकों पर आर्थिक भार पड़ रहा है।

मिक्स वेट का भी है प्रावधान
जिन विद्यालयों में लैब आदि के संचालन में अधिक बिजली का उपभोग होता है और उनका कनेक्शन तीन किलोवाट से अधिक होता है उनके लिए राजस्थान विद्युत नियमक आयोग की ओर से एक मिक्सवेट का पगावधान भी बनाया गया है। इसमें विद्युत बिल में प्रति यूनिट चार्ज घरेलू दरों से अधिक व कमर्शियल चार्ज से अधिक वसूल की जाती है, लेकिन जिले के स्कूलों में इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इससे विद्यालय संचालकों को परेशानी हो रही है। वहीं घरेलू दर 4 रुपए प्रति यूनिट व कमर्शिलय दर नौ रुपए प्रति यूनिट है। वहीं मिक्स वेट की दरें 6 रुपए प्रति यूनिट निर्धारित हैं। इसके बाद सौ यूनिट से अधिक होने पर एक रुपया प्रति यूनिट का इजाफा होता है।

यह है नियम
राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की ओर से जारी की गई गाइड लाइन के अनुसार विद्युत निगम सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षक संस्थाओं, छात्रावास व ट्रस्ट आदि संस्थाओं से घरेलू दरों के हिसाब से बिजली उपभोग का शुल्क वसूल सकती है, लेकिन एनडीएस वाणिज्य दरों से शुल्क वसूला जा रहा है। इससे स्कूल संचालकों पर करीब दोगुना आर्थिक भार पड़ रहा है।

मिलता है 15 हजार का अनुदान
राज्य सरकार की ओर से स्कूल संचालकों को 15 हजार रुपए वार्षिक अनुदान भी दिया जाता है। इसमें पीने के पानी, सफाई, बिजली बिल आदि के प्रबंध आदि को शामिल किया जाता है, लेकिन यह राशि को एक माह के बिजली बिल को भी पूरा नहीं कर पाती है।

जिले के निजी स्कूलों का गणित
ब्लॉक स्कूल
सवाईमाधोपुर 217
गंगापुरसिटी 198
बामनवास 64
बौंली 76
मलारना 31
खण्डार 75
चौथ का बरवाड़ा 68

विद्युत निगम निजी स्कूल संचालकों से कमर्शियल दरों से बिल चार्ज कर रही है, जबकि इनके लिए मिक्स वेट का प्रावधान है। इससे स्कूल संचालकों पर भार पड़ रहा है।
दिलीप शर्मा, महामंत्री, स्कूल शिक्षा परिवार, सवाईमाधोपुर।

विद्युत निगम अपने नियमों की अनदेखी कर स्कूलों में कमर्शियल दरों से चार्ज कर रही है। यह न्याय संगत नहीं है। इस संबंध में हमने में कई बार जिला कलक्टर, मुख्यमंत्री आदि को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
हरिप्रसाद योगी, अध्यक्ष, कंज्यूमर लीगल हेल्प सोसायटी, सवाईमाधोपुर

अब तक स्कूलों को एनडीएस (कमर्शियल) दरों पर ही कनेक्शन जारी किए जाते हैं। राजस्थान विद्युत नियमक आयोग की गाइडलाइन के बारे में जानकारी नहीं है। यदि ऐसा है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
आरके मीणा, अधीक्षण अभियंता, विद्युत निगम, सवाईमाधोपुर।