एडवोकेट अनिल दुबे, हाकिम सिंह हाड़ा, चन्द्रप्रकाश शर्मा, शिवरतन अग्रवाल, महेन्द्र गर्ग, दिनेशचन्द, गोपाल दीक्षित, रणजीत, महेश एवं विपिन शर्मा आदि ने ज्ञापन में बताया कि सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए 1 माह से अधिक समय हो गया है। सरकार इसके लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर गाइड लाइन भी जारी कर चुकी है।