एडवोकेट अनिल दुबे, हाकिम सिंह हाड़ा, चन्द्रप्रकाश शर्मा, शिवरतन अग्रवाल, महेन्द्र गर्ग, दिनेशचन्द, गोपाल दीक्षित, रणजीत, महेश एवं विपिन शर्मा आदि ने ज्ञापन में बताया कि सवर्ण समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की ओर से 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए 1 माह से अधिक समय हो गया है। सरकार इसके लिए समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर गाइड लाइन भी जारी कर चुकी है।
इसके बावजूद स्थानीय स्तर पर उपजिला कलक्टर, तहसीलदार एवं पटवारी द्वारा इसे सत्यापित नहीं किया जा रहा है। अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अभ्यर्थियों को चक्कर कटवा रहे हैं। इसके चलते सवर्ण समाज में आक्रोश है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि प्रमाण-पत्र पर मंगलवार से पटवारी की रिपोर्ट नहीं होती है तो जन आन्दोलन किया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।