VIDEO विस्थापित होने वाले परिवार शीघ्र लें योजनाओं का लाभ

जिला विस्थापन समिति की बैठक

सवाईमाधोपुर.जिला कलक्टर डॉ.एसपी सिंह ने गुरुवार को कलक्ट्रेट स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र पर जिला विस्थापन समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाघ परियोजना क्षेत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों को योजनाओं का शीघ्रातिशीघ्र लाभ लेने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से नियम एवं कानूनों में समय.समय पर परिवर्तन किए रहे हैं, जिससे आने वाले समय में विस्थापित होने वाले परिवारों को मिलने वाले लाभ वर्तमान की तुलना में कम हो सकते हैं। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किशोर कुमार, एडीएम महेन्द्र लोढा, उप वन संरक्षक मुकेश सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।बैठक में विस्थापित ग्राम भिण्ड, कठूली व मोरडूंगरी के भूमि समर्पण एवं उनकी खातेदारी भूमि का वन विभाग के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल-दरामद किए जाने से संबंधित प्रकरण पर जिला कलेक्टर ने सुनवाई का अवसर देने का नोटिस प्रकाशित करने के निर्देश दिए। ग्राम गोपालपुरा तहसील खण्डार में प्रत्यावर्तन के बाद सिवायचक शेष रहे रकबे 455 बीघा के सीमाज्ञान के संबंध में डॉ. सिंह ने सामान्य जीपीएस एवं ईटीएस मशीन से भूमि का सर्वे कराने के निर्देश दिए।बैठक में ग्राम चिरंजीखेड़ा तहसील खण्डार को राजस्व रिकॉर्ड में अमल.दरामद कराए जाने के संबंध में जिला कलक्टर ने राजस्व मण्डल को स्मरण पत्र भिजवाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।एसडीएम कार्यालयों में विस्थापन से असन्तुष्ट परिवारों के लम्बित प्रकरण में कलक्टर ने एक सप्ताह में बैठक करने के निर्देश दिए। ग्राम मुन्द्राहे?ी के विस्थापन से शेष रहे परिवारों के संबंध में जिला कलेक्टर ने लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश दिए।बैठक में आमली वनखण्ड जिला टोंक में केन्द्र सरकार द्वारा 456.53 हैक्टेयर भूमि के प्रत्यावर्तन की विधिवत स्वीकृति और ग्राम मुनद्राहेड़ी से विस्थापित परिवारों को तृतीय किश्त,एफडीआर रिलीज करने के संबंध में चर्चा की गई। इसी प्रकार ग्राम मेई खुर्द, ढाणी धोबियान तहसील खण्डार में 7 विस्थापित परिवारों को सम्भलाएं गए कृषि प्लाटो का आवंटन, ग्राम मेई खुर्द, रावंरा एवं उमरी फिरोजपुर तहसील खण्डार में विस्थापित परिवारों को दिये गये कृषि प्लाट का अमल-दरामद राजस्व नक्शे में तरमीम किए जाने एवं विस्थापित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे राशन कार्ड, जॉब कार्ड, भामाशाह कार्डए आधार कार्ड आदि योजनाओं के लाभ दिलवाने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।