सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है लेकिन अगले माह से इसे प्रभावी लागू करना आसान नहीं है। अनुदान की राशि सीधे संबंधित किसान के बैंक खातों में जाएगी। निगम अधिकारी इन दिनों किसानों के बैंक खातों के बारे में जानकारी जुटा रहे है। करीब 30 हजार किसानों का सर्वे किया गया है। हालांकि अभी भी करीब 8 हजार किसान ऐसे है जिनका सर्वे नहीं हुआ है और बिजली के बिल बकाया है।
बनी है असमंजस की स्थिति सरकार ने आचार संहिता के ऐनवक्त पहले किसानों को सौगात दी है लेकिन सरकार दिसम्बर में चुनाव है। ऐसे में क्या यह योजना अगले साल तक चल पाएगी। इसको लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। पिछले सरकार के दौरान भी यही स्थिति बनी थी, आमजन के हितों में शुरू की गई कई योजनाएं बंद हो गई थीं। ऐसे में इस योजना के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। बहरहाल सरकार ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। योजना का लाभडायरेक्टबेनीफिटट्रांसफर(डीबीटी) से मिलेगा। सभी
उपभोक्ताओं से बैंक खाते खुलवाए जाएंगे।
-सरकार के आदेश आ गए है।अगले महीने से सामान्य श्रेणी(ग्रामीण) कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 833 रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे। जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया होगा, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा।
सतीश अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, विद्युत निगम सवाईमाधोपुर
-सरकार के आदेश आ गए है।अगले महीने से सामान्य श्रेणी(ग्रामीण) कृषि उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 833 रुपए अनुदान के रूप में मिलेंगे। जिन उपभोक्ताओं का बिल बकाया होगा, उनको यह लाभ नहीं मिलेगा।
सतीश अग्रवाल, अधिशासी अभियंता, विद्युत निगम सवाईमाधोपुर