प्रमुख शासन सचिव ने माना गंभीर
पंचायतीराज विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने हाल ही में एक आदेश में प्रदेश के 26 जिला कलक्टरों को बताया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण उक्त चिह्नित 76 हजार 774 पात्र परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रह गए है। ये चिंताजनक है। आदेश में जिला कलक्टर को अपने स्तर पर योजना की समीक्षा कराकर वंचित पात्र परिवारों की सूचनाएं अपलोड कराने के निर्देश दिए है।
पंचायतीराज विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने हाल ही में एक आदेश में प्रदेश के 26 जिला कलक्टरों को बताया कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण उक्त चिह्नित 76 हजार 774 पात्र परिवारों को योजना के लाभ से वंचित रह गए है। ये चिंताजनक है। आदेश में जिला कलक्टर को अपने स्तर पर योजना की समीक्षा कराकर वंचित पात्र परिवारों की सूचनाएं अपलोड कराने के निर्देश दिए है।
30 नवम्बर थी अंतिम तिथि
योजना के तहत चिह्नित वंचित पात्र परिवारों की जानकारी आवास प्लस एप के माध्यम से आवास सॉफ्ट पर अपलोड की जानी थी। अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक शत-प्रतिशत परिवारों को जानकारी आवास साफ्ट पर अपलोड कराई जानी थी लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
योजना के तहत चिह्नित वंचित पात्र परिवारों की जानकारी आवास प्लस एप के माध्यम से आवास सॉफ्ट पर अपलोड की जानी थी। अंतिम तिथि 30 नवम्बर तक शत-प्रतिशत परिवारों को जानकारी आवास साफ्ट पर अपलोड कराई जानी थी लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
प्रदेश में केवल सात जिलों की जानकारी अपलोड
जानकारी के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों में से सिर्फ सात जिलो की जानकारी ही आवास सॉफ्ट पर अपलोड हुई, जबकि शेष जिलों में वंचित परिवारों की जानकारी को अपलोड नहीं किए जाने का खामियाजा वंचित परिवारों को भुगतना पड़ सकता है।
जानकारी के अनुसार प्रदेश के 33 जिलों में से सिर्फ सात जिलो की जानकारी ही आवास सॉफ्ट पर अपलोड हुई, जबकि शेष जिलों में वंचित परिवारों की जानकारी को अपलोड नहीं किए जाने का खामियाजा वंचित परिवारों को भुगतना पड़ सकता है।
मॉनिटरिंग में नहीं बरती सख्ती
इस योजना के तहत पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामसभा के माध्यम से जिले में सर्वे करना था। इसकी जानकारी एप पर अपलोड करनी थी। इसमें विभाग की ओर से 13 बिन्दु निर्धारित किए गए थे लेकिन अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग नहीं होने चलते पात्र परिवारों को जानकारी एप पर अपलोड नहीं हो सकी।
………………….
इनका कहना है
वेबसाइट बंद होने से जिले में 3 हजार 972 परिवारों का डाटा आवास साफ्ट पर अपलोड नहीं हो पाया है। जल्द ही वेबसाइट चालू होने पर अपलोड कराया जाएगा। जिन अधिकारियों ने समय पर आवास साफ्ट पर पात्र परिवारों की जानकारी अपलोड नहीं कराई है, उनको नोटिस दिया है।
विमलेश गुप्ता, अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री आवास योजना, सवाईमाधोपुर
इस योजना के तहत पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामसभा के माध्यम से जिले में सर्वे करना था। इसकी जानकारी एप पर अपलोड करनी थी। इसमें विभाग की ओर से 13 बिन्दु निर्धारित किए गए थे लेकिन अधिकारियों की सही मॉनिटरिंग नहीं होने चलते पात्र परिवारों को जानकारी एप पर अपलोड नहीं हो सकी।
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इनका कहना है
वेबसाइट बंद होने से जिले में 3 हजार 972 परिवारों का डाटा आवास साफ्ट पर अपलोड नहीं हो पाया है। जल्द ही वेबसाइट चालू होने पर अपलोड कराया जाएगा। जिन अधिकारियों ने समय पर आवास साफ्ट पर पात्र परिवारों की जानकारी अपलोड नहीं कराई है, उनको नोटिस दिया है।
विमलेश गुप्ता, अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री आवास योजना, सवाईमाधोपुर
