लोकसभा सदन की कार्रवाई के दौरान गुरुवार को सांसद जौनपुरिया ने कहा कि राजस्थान के गुर्जर समुदाय को लंबे संघर्ष एवं 72 लोगों की कुर्बानी के बाद 5 प्रतिशत आरक्षण मिला है, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 1 नवंबर 2019 को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी जिलों में कलक्टरों को निर्देश देकर मुस्लिम समुदाय की करीब 10 जातियों को एमबीसी वर्ग में शामिल करने के लिए सर्वे चालू कर दिया है। इससे गुर्जर समाज में आक्रोश है। इस सर्वे को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। केन्द्र सरकार इसमें दखल दे।
सांसद ने कहा कि केन्द्र सरकार इस मामले में राज्य सरकार को निर्देश दे कि इसमें अन्य जातियों को शामिल नहीं करे। साथ ही गुर्जर समुदाय के आरक्षण को केन्द्र सरकार 9वीं अनुसूची में शीघ्र शामिल किया जाए। युवा गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन सिंह गुर्जर ने बताया कि सांसद ने देवनारायण स्कूटी योजना का नाम बदलने को लेकर भी नाराजगी जाहिर की।
सांसद ने कहा कि देवनारायण योजना के 500 करोड़ के बजट में भी राज्य सरकार ने कटौती कर दी है। देवनारायण स्कूटी योजना बंद करने से लड़कियों को स्कूटी नहीं मिल पा रही है। इस योजना को पुन: शुरू किया जाए।
