सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए सभी कलेक्टरों से कहा है कि वे गांव की जनता से जुड़े 9 बिंदुओं के निराकरण के लिए अफसरों की अलग-अलग टीमे बनाकर अभियान चलाएं और इस अभियान में कितने कार्य पूर्ण किए गए इसकी रिपोर्ट शासन स्तर पर भेजें। सरकार के इस कदम से छोटी-छोटी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों को अब तहसील मुख्यालय तक पहुंचने की जरूरत नहीं होगी, उनके गांव में ही ये सुविधाएं मिल जाएंगी।
ये सुवधाएं मिलेंगी गांवों में- – हैल्थ कैंप और ड्रायविंग लाइसेंस कैंप
– दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र – बिजली बिल-कनेक्शन से जुड़ी शिकायतों का निराकरण
– पेंशन-राशन कार्ड से जुड़े मामलों का निराकरण – भू पट्टा/ऋण पुस्तिका का वितरण
– सफाई अभियान
– दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र – बिजली बिल-कनेक्शन से जुड़ी शिकायतों का निराकरण
– पेंशन-राशन कार्ड से जुड़े मामलों का निराकरण – भू पट्टा/ऋण पुस्तिका का वितरण
– सफाई अभियान
– धार्मिक कार्यक्रम, नशा मुक्ति अभियान
– सहकारी समितियां, आंगनबाड़ी का निरीक्षण – खाद-बीज से संबंधित किसानों की समस्याएं
तीन पंचायतों को बनेगा क्लस्टर-
इन समस्याओं के निराकरण के लिए तीन ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। इस तरह बने क्लस्टर में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की टीम गांवों में दौरा करेगी और वहीं मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाएगी। कैंप लगाकर शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा।
– सहकारी समितियां, आंगनबाड़ी का निरीक्षण – खाद-बीज से संबंधित किसानों की समस्याएं
तीन पंचायतों को बनेगा क्लस्टर-
इन समस्याओं के निराकरण के लिए तीन ग्राम पंचायतों का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। इस तरह बने क्लस्टर में अलग-अलग विभागों के अधिकारियों की टीम गांवों में दौरा करेगी और वहीं मौके पर ग्रामीणों की समस्याओं को सुलझाएगी। कैंप लगाकर शिकायतों का निवारण भी किया जाएगा।