पोर्टल पर नहीं दिख रही बच्चों की बसाहट और स्कूल, एडमिशन में आ रही ये बड़ी परेशानी

आरटीई (शिक्षा के अधिकार अधिनियम) के तहत गरीब, वंचित बच्चों को नि:शुल्क प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रवेश दिलाने ऑनलाइन आवेदन करने इस साल पालकों की जमकर फजीहत हो रही है।

सीहोर. आरटीई (शिक्षा के अधिकार अधिनियम) के तहत गरीब, वंचित बच्चों को नि:शुल्क प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रवेश दिलाने ऑनलाइन आवेदन करने इस साल पालकों की जमकर फजीहत हो रही है। पोर्टल में तकनीकी समस्या आने की वजह से कियोस्क, ऑनलाइन सेंटरों पर आवेदन करने पहुंच रहे पालकों को घंटों परेशान होने के बाद खाली लौटना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आरएसके (राज्य शिक्षा केंद्र) को अवगत कराया, लेकिन सुधार नहीं हो पाया है। इससे बच्चों, पालकों की मुश्किल कम होती नहीं दिख रही है।

इस साल आरटीई में नवीन सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन करने का आगाज हुआ था। शिक्षा विभाग की माने तो पोर्टल में तकनीकी समस्या आने से आवेदन करते समय बच्चों के क्षेत्र और बसाहट में आने वाला स्कूल प्रदर्शित नहीं हो रहा है।इससे पालक बच्चों का आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या के चलते छह दिन में महज 1698 बच्चों का ही आवेदन हुआ है।इसमें 192 ने केंद्रों पर जाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया है। जबकि प्रथम चरण में आवेदन, सत्यापन की 30 जून अंतिम तिथि है।ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर पालक पहुंचकर बच्चे का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र,मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो आदि की आवश्यकता लगेगी। आवेदन के समय 10 निजी स्कूल का चयन कर सकते हैं। इसमें लॉटरी सिस्टम के समय जिस स्कूल का नाम आएगा उसमें प्रवेश मिलेगा।जिल में 57 जनशिक्षा केंद्र पर शिक्षा विभाग ने आरटीईं आवेदन के सत्यापन करने की व्यवस्था की है। अवकाश के दिन छोड़कर पालक, बच्चे केंद्र पर पहुंच सत्यापन करा सकता है। आवेदन की दो प्रिंट फोटोकॉपी,बच्चे कीदो फोटो, मूल निवासी, आधार कार्ड, राशन कार्ड जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत लगेगी।

शिक्षक कर रहे पालकों से संपर्क

इधर, नवीन शिक्षा सत्र को शुरू हुए भले ही पांच दिन का समय हो गया, लेकिन सरकारी कक्षा एक से आठ तक केे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अब भी 100 प्रतिशत नहीं हो पाई है। स्कूल में 60 प्रतिशत के करीब ही बच्चे आ रहे हैं।बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक पालकों से संपर्क करने में जुटे हैं। डीपीसी,एपीसी, बीआरसीसी अलग मॉनीटरिंग कर पूरा फीडबैक ले रहे हैं।

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सात हजार को प्रवेश देने का लक्ष्य

इस बार 694 प्राइवेट स्कूलों में आरटीई के तहत करीब सात हजार से ज्यादा बच्चों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है, जिस तरह की स्थिति चल रही, उसमें सुधार नहीं हुआ तो बच्चे आरटीई में पढ़ाई करने के लाभ से वंचित रह सकते हैं। आरटीई में बच्चों के प्रवेश का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पाएगा।शिक्षा विभाग जरूर कह रहा है कि राज्य शिक्षा केंद्र को समस्या दूर करने अवगत कराया है।बता दे कि आरटीई में चयनित बच्चों के निजी स्कूल में पढ़ाई करने की फीस की पूर्ति शासन करता है।