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शुगर फैक्ट्री की जमीन के अवैध कब्जों का सर्वे करने घर-घर दस्तक दे रहे पटवारी

locationसीहोरPublished: Oct 14, 2019 01:46:54 pm

Submitted by:

Kuldeep Saraswat

शुगर फैक्ट्री की 4 हजार 700 एकड़ जमीन पर सालों से जमे हैं प्रभावशाली

शुगर फैक्ट्री की जमीन के अवैध कब्जों का सर्वे करने घर-घर दस्तक दे रहे पटवारी

शुगर फैक्ट्री की जमीन के अवैध कब्जों का सर्वे करने घर-घर दस्तक दे रहे पटवारी

सीहोर. प्रभारी मंत्री आरिफ अकील के निर्देश पर कलेक्टर अजय गुप्ता ने राजस्व अमले को तीन दिन में शुगर फैक्ट्री की जमीन के कब्जों का सर्वे पूरा करने के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि कलेक्टर गुप्ता ने सर्वे में 8 पटवारी और दो आरआई को लगाया है। दो दिन से राजस्व अमला शुगर फैक्ट्री की जमीन के अवैध कब्जों का सर्वे कर रहा है। सर्वे बहुत बारीकी के साथ किया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार भगवानपुरा, सीवन, जमोनिया और लोटिया में शुगर फैक्ट्री के चार फार्म हाउस हैं। इन फार्म हाउस की करीब चार हजार 700 एकड़ जमीन पर प्रभावशाली और नेताओं ने कब्जे कर लिए हैं। शेरपुर में मैकेनिक नगर का शिलान्यास करते हुए प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि शुगर फैक्ट्री की जमीन पर कब्जा करने वालों की सूची बनाएं और सुुप्रीम कोर्ट से मार्गदर्शन लें कि इन कब्जाधारियों का क्या किया जाएïï। प्रभारी मंत्री के आदेश पर कलेक्टर शुगर फैक्ट्री की जमीन के अवैध कब्जों को सर्वे करा रहे हैं, जिससे अंदर ही अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुगर फैक्ट्री की सबसे ज्यादा जमीन पर कब्जा नेता, जनप्रतिनिधि और प्रभावशाली व्यक्तियों का ही है।

शौचालय से लेकर बोर तक की डिटेल
सर्वे में राजस्व अमला बहुत बारीकी से काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि पटवारी कब्जाधारियों से मकान, दुकान, कृषि भूमि के साथ बोर और शौचालय तक की जानकारी ले रहे हैं। अफसरों का तर्क है कि यह सूची सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी और कोर्ट से अवैध कब्जे हटाने के आदेश मिले तो जिला प्रशासन मुहिम चलाकार शुगर फैक्ट्री की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराएगा।


सीहोर तहसील का सबसे बड़ा रकबा
शुगर फैक्ट्री की जमीन सीहोर तहसील का सबसे बड़ा रकबा है। राजस्व रिकॉर्ड में इतनी जमीन एक ही स्थान पर कहीं खाली नहीं है। इस जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द ही कोई निर्णय लेने वाला है, ऐसे में प्रभारी मंत्री ने जमीन के अवैध कब्जों का सर्वे शुरू कर दिया है।

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