कोरोना काल के दौरान लॉकडाउन से आर्थिक कमजोर हुए पथ विक्रेताओं (स्ट्रीट वेंडर) को आत्मनिर्भर बनाने सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम शुरू की है। इसके तहत पहली बार में 10 हजार और दूसरी बार में 20 हजार रुपए का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर ऋण राशि समय पर चुकाते रहेंगे तो आगे यह बढ़ती रहेगी, लेकिन जिले में पहली बार यानी 10 हजार रुपए का ऋण लेने वाले स्ट्रीट वेंडर में से करीब 35 फीसदी ऐसे हैं, जो समय पर किस्त नहीं जमा कर रहे हैं, जिससे वह डिफाल्टर हो गए हैं। नतीजन, अब न केवल इन्हें पीएम स्वनिधि स्कीम के दूसरे पायदान का लाभ मिलेगा, बल्कि सरकार की दूसरी जितनी भी ऋण स्कीम हैं उससे भी वंचित रहेंगे।
डिफाल्टर होने पर नहीं मिलेगा फिर कभी लोन
एक बार डिफाल्टर होने पर बैंक दोबारा ऋण नहीं देते हैं। सरकारी सिस्टम में स्ट्रीट वेंडर के बड़ी संख्या में डिफाल्टर होने का असर नगर पालिका, नगर परिषद के काम पर पड़ रहा है। ननि में स्थिति यह हो गई है कि उन्हें बिना ब्याज 20 हजार रुपए का ऋण दिलाने हितग्राही नहीं मिल रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि स्कीम के दूसरे पायदान यानी 20 हजार रुपए का ऋण लेने के लिए आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। साल 2021-22 में नगरीय निकाय को 1826 का टारगेट दिया गया था, जिसमें अभी सिर्फ 1141 स्ट्रीट वेंडर ने ही आवेदन किया है। बैंक 544 प्रकरण में ऋण वितरण कर चुके हैं।
आगे दूसरी ऋण स्कीम का नहीं मिलेगा लाभ
समय पर बिना ब्याज मिले 10 हजार रुपए की किस्त जमा नहीं करने वाले स्ट्रीट वेंडर को भविष्य में नुकसान झेलना पड़ेगा। आगे इन्हें सरकार की ऋण स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। बैंक डिफाल्टर होने पर आगे ऋण देने में कतराते हैं। कई बैंक ने तो गाइड लाइन भी बना ली है कि डिफाल्टर को ऋण नहीं देंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी स्ट्रीट वेंडर हैं, जो पहले किस्त जमा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि 10 हजार रुपए समय पर जमा कर दिए तो 20 हजार रुपए ऋण मिलेंगे, तो उन्होंने एक साथ बैंक में 10 हजार रुपए जमा कर दिए और डिफाल्टर होने से बच गए।
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ऋण लेने के बाद कई फुटपाथ से गायब
सीहोर और आष्टा नगर में कई ऐसे स्ट्रीट वेंडर भी सामने आए हैं, जो ऋण लेने के बाद से ही फुटपाथ से गायब हो गए हैं। नसरुल्लागंज और बुदनी में तो कुछ ऐसी शिकायत भी आई हैं, जिसमें अपने चहेते व्यक्तियों का पंजीयन कर उन्हें स्ट्रीट वेंडर बताकर ऋण दे दिया। अब नगरीय निकाय और बैंक इन पर राशि जमा करने दबाव बना रहे हैं। कुछ ने राशि जमा कर भी दी है।
