मंत्री पर न्यायलीन गरिमा के हनन का आरोप
मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने आरप लगाया कि मंत्री ने न्यायलीन गरिमा का हनन किया है। संघ का कहना है कि मंत्री मंगलवार को तहसीलदार कोर्ट परिसर में पहुंचे औऱ वो यहां तहसीलदार के डायस पर जाकर बैठ गए। डायस में बैठने के बाद से मंत्री विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं।
मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने आरप लगाया कि मंत्री ने न्यायलीन गरिमा का हनन किया है। संघ का कहना है कि मंत्री मंगलवार को तहसीलदार कोर्ट परिसर में पहुंचे औऱ वो यहां तहसीलदार के डायस पर जाकर बैठ गए। डायस में बैठने के बाद से मंत्री विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं।
मंत्री औचक निरीक्षण में जैसे ही तहसीलदार के ऑफिस पहुंचे तो वहां उन्होंने दस्तावेज चेक किए। इस दौरान उन्हें सभी रजिस्टरों में अनियमितता मिली। सीमांकन-नामांतरण के लंबित प्रकरण देखकर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भड़क गए और कलेक्टर को निर्देश दिया की वो तहसीलदार को निलंबित करें। इस दौरान तहसीलदार मंत्री के सामने गिड़गिड़ाते रहे।
डायस में नहीं बैठ सकते मंत्री
मंत्री गोविंद सिंह के डायस पर बैठने का आरोप है इसके साथ-साथ उनके ओएसडी कमल नागर भी डायस पर बैठ गए। कमल नागर खुद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और बतौर एसडीएम एक न्यायालय के रूप में काम कर चुके हैं और डायस की अहमियत भली-भांति जानते हैं। बता दें कि तहसीलदार एक न्यायालय व्यवस्था है और डायस पर बैठने के दौरान वह एक न्यायालय की तरह काम करता है। उसके पास न्यायिक अधिकार होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस डायस में नहीं बैठ सकता जिसके पास न्यायिक अधिकार नहीं होते हैं।
मंत्री गोविंद सिंह के डायस पर बैठने का आरोप है इसके साथ-साथ उनके ओएसडी कमल नागर भी डायस पर बैठ गए। कमल नागर खुद राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और बतौर एसडीएम एक न्यायालय के रूप में काम कर चुके हैं और डायस की अहमियत भली-भांति जानते हैं। बता दें कि तहसीलदार एक न्यायालय व्यवस्था है और डायस पर बैठने के दौरान वह एक न्यायालय की तरह काम करता है। उसके पास न्यायिक अधिकार होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस डायस में नहीं बैठ सकता जिसके पास न्यायिक अधिकार नहीं होते हैं।
अधिकारी संघ करेगा विरोध मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने लेटर जारी करते हुए कहा- कि मंत्री द्वापा डायस पर बैठकर न्यायलीन व्यवस्था का हनन किया गया है। मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ ने कहा है कि अगर तहसीलदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई हुई तो मध्यप्रदेश राजस्व अधिकारी संघ इसका विरोध करेगा।