रियल एस्टेट में चल रहा मंदी का दौर, इस बार नहीं बढ़ेंगे जमीन के दाम

जिले की उपजिला मूल्यांकन समितियों ने की गाइडलाइन के रेट यथावत रखने की सिफारिश

सीहोर. रियल एस्टेट में मंदी का दौर चल रहा है। प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त का कारोबार पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया है। रियल एस्टेट को राहत देने के लिए इस बार कलेक्टर गाइड लाइन में जमीन के दाम नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह बीते करीब एक दशक में पहली बार हो रहा है। पिछले साल २०१८-१९ की गाइड लाइन में जमीन के दाम तो नहीं बढ़ाए थे, लेकिन नई कॉलोनियों के एड होने को लेकर कुछ जगह जमीन की कीमतों में इजाफा हो गया था। साल २०१९-२० की कलेक्टर गाइड लाइन में जमीन के दाम नहीं बढ़ाने की सिफारिश जिले की सभी छह उप जिला मूल्यांकन समितियोंं द्वारा की गई है।

उप जिला मूल्यांकन समितियों ने जमीन के दाम नहीं बढ़ाने की सिफारिश रियल एस्टेट में चल रहे मंदी के दौर को देखते हुए की है। बीते चार साल से प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के कारोबार में काफी कमी आई है, इस कमी के लिए गाइड लाइन में प्रॉपर्टी के दाम ज्यादा होना भी एक कारण है, जिसे लेकर इस बार सीहोर, बुदनी, आष्टा, दोराहा, इछावर और नसरुल्लागंज की उप जिला मूल्यांकन समिति ने दाम साल २०१८-१९ की तरह साल २०१९-२० की गाइड लाइन में यथावत रखने की सिफारिश की है।

८ मार्च तक दावे-आपत्ति का समय
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मार्च महीने के दूसरे सप्ताह में होने की उम्मीद है। बैठक की तिथि प्रभारी मंत्री की तरफ से जिला मूल्यांकन समिति के लिए विधायक सदस्य मनोनीत नहीं होने के कारण तय नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि जिला पंजीयक कार्यालय से जिला मूल्यांकन समिति के लिए विधायक सदस्य मनोनीत करने फाइल प्रभारी मंत्री आरिफ अकील के पास गई है। फाइल में देरी होन का कारण यह है कि प्रभारी मंत्री को समिति का सदस्य जिले के चार विधायकों में से एक को बनाना है और सीहोर जिले में चारों विधायक भाजपा के हैं। इसके अलावा उप जिला मूल्यांकन समितियों के प्रस्ताव पर जिला मूल्यांकन समिति ने ८ मार्च तक दावे-आपत्ति मांगी है।

इछावर में दाम कम करने की मांग
मध्यप्रदेश किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरगोविंद सिंह दरबार ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इछावर पटवारी हल्का नंबर ४० के दाम में कुछ संसोधन का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि इछावर क्षेत्र की कृषि भूमि का शासकीय मूल्य रेकॉर्ड में एक करोड़ १० लाख रुपए प्रति हेक्टेयर तक है। यह वास्तविकता से परे है। यहां पर दाम ३ से ५ लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। यह दाम साल २०१४ से बढ़ा हुआ है। दाम ज्यादा होने के कारण बीते कई चार साल से यहां पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। साल २०१९-२० की गाइडलाइन में रेट कम किए जाएं।