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पंच, सरपंच का आरक्षण 27 को, जनपद और जिला पंचायत पर निर्णय 30 जनवरी को

locationसीहोरPublished: Jan 24, 2020 10:31:10 am

त्रि-स्तीरय पंचायत चुनाव के आरक्षण के लिए अधिकारी और सहयोगी किए नियुक्त

Reservation of Panch, Sarpanch on 27th, Decision

Sehore. Local District Panchayat Office Sehore.

सीहोर. त्रि-स्तरीय पंचायत आम निर्वाचन मार्च-अप्रैल में प्रस्तावित हैं। चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी है। 27 जनवरी सोमवार को जिले की पांच ब्लॉक की 506 ग्राम पंचायत के पंच-सरपंच का आरक्षण होगा। ग्राम पंचायत के के पंच, सरपंच के आरक्षण की प्रक्रिया जनपद पंचायत कार्यालय में पूरी की जाएगी। पंच-सरपंच का आरक्षण होने के बाद 30 जनवरी को जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र, अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण की कार्रवाई होगी। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने अफसरों की जिम्मेदारी तय कर दी है।

पहले ग्राम पंचायत का आरक्षण किया जाएगा

जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में पहले ग्राम पंचायत का आरक्षण किया जाएगा। इस कार्य को करने जिले के पांच ब्लॉक में एसडीएम को अधिकृत किया है, उनके साथ सहयोगी के रूप में जनपद पंचायत सीइओ और तहसीलदार रहेंगे। सुबह साढ़े 10 बजे से जनपद पंचायत में आरक्षण की प्रकिृया शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगी। आष्टा जनपद पंचायत सीइओ डीएन पटेल ने बताया कि पंचायतों में सरपंच का आरक्षण लॉटरी सिस्टम से होगा।

अधिकारियों को और ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगी

इसमें पेटी में पत्र डाला जाएगा, उस पत्र में जिस वर्ग के लिए पर्ची आएगी, उसे आरक्षित कर दिया जाएगा। पंचों का आरक्षण पंचायत के वार्ड की जनसंख्या के आधार पर तय होगा। जनपद, जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण लॉटरी से ही होने की बात कहीं जा रही है। जिले में 497 ग्राम पंचायत थी। परिसीमन के बाद 9 पंचायतों के बढऩे से अब उनकी संख्या 506 हो गई है। जिसके चलते चुनाव के समय इस बार अधिकारियों को और ज्यादा मशक्कत करना पड़ेगी।

यह है पंचायत, सदस्यों की स्थिति
ब्लॉक ग्राम पंचायत सदस्य
सीहोर 152 25
आष्टा 134 24
नसरुल्लागंज 87 25
बुदनी 62 17
इछावर 71 21
जिला पंचायत सदस्य- 17


त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। 27 जनवरी को जनपद पंचायत में पंच-सरपंच का आरक्षण होगा। इसके लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है।
वीके चतुर्वेदी, एडीएम व प्रभारी, त्रि-स्तरीय पंचायत आरक्षण
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