जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मुुहिम चला रहा है। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को इस मुहिम के तहत आष्टा के अलीपुर में बड़ी कार्रवाई की है, यहां पर police और राजस्व अमले ने संयुक्त कार्रवाई कर साढ़े चार करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस जमीन पर कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद हिफजुर्र रहमान उर्फ भैय्या मियां ने कब्जा कर रखा था। 0.450 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमणकर्ता ने न केवल पक्की दुकानें बना रखीं थी, बल्कि आरा मशीन की लकडिय़ां पटकने के लिए बाउंड्रीवॉल भी बना रखी थी। पूर्व में इस अतिक्रमण की कई बार शिकायत हुई, लेकिन भैय्या मियां अपने रसूख और धन, बल की दम पर कब्जा किए रहे।
बताया जा रहा है कि भैय्या मियां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, शुक्रवार को जब उनका अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन और पुलिस जेसीबी लेकर पहुंची तो पहले उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री digvijay singh से खुद बात की, इसके बाद तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी से दिग्विजय सिंह की बात कराई। तहसीलदार ने दिग्विजय सिंह को बताया कि अतिक्रमणकर्ता के पास जमीन के संबंधित कोई दस्तावेज नहीं हैं। हल्के विरोध के बाद भी प्रशासन ने दो जेसीबी से सरकारी जमीन पर बनी दुकानों और बाउंड्रीवॉल को तोडऩा शुरु कर दिया। एक साथ दो जेसीबी ने कुछ ही घंटे में दुकान जमीदोज कर दीं, प्रशासन की कार्रवाई चल ही रही थी, तभी कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद भैय्या मियां के समर्थन में XCM digvijay singh और पूर्व पीसीसी अध्यक्ष arun singh, पूर्व मंत्री sajjan singh verma आष्टा पहुंच गए। कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदारों को विश्राम गृह पर बुलाया, करीब 30 से 40 मिनट बंद कमरे में बैठक हुई, इसके बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री सिंह बाहर आए और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कार्रवाई को गलत बताया है।
नोटिस का नहीं मिला संतोषजनक जबाव
तहसीलदार लाखन सिंह चौधरी ने बताया कि अलीपुर सर्वे क्रमांक 115 पर लंबे समय से अतिक्रमणकर्ता हिफजुर्र रहमान ने कब्जा कर रखा था। 0.450 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कुछ पक्की दुकान बना रखीं थी, जिन्हें किराए पर लगा पर मोटी रकम वसूल की जा रही थी। अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ न्यायालय में केस दर्ज कर जुर्माना किया गया। सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने नोटिस भी दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वयं बेदखली आदेश का पालन नहीं किया, जिसे लेकर राजस्व और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। अतिक्रमण हटाने की पूरी कार्रवाई वैधानिक तरीके से की गई है।
दिग्विजय बोले- द्वेषपूर्ण कार्रवाई
विश्राम गृह में अफसरों से चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रशासन द्वेषपूर्ण तरीके से चुनिंदा व्यक्तियों पर कार्रवाई कर रहा है। ऐसी सभी कार्रवाई हमने सूचीबद्ध की हैं, इनके खिलाफ कोई मेें जाएंगे। यह कार्रवाई पूरी तरह एक तरफा है। दिग्विजय सिंह ने अतिक्रमणकर्ता के मालिकाना हक को लेकर भी कई कानूनी तर्क दिए हैं, हालांकिन प्रशासन इस सबको मानने तैयार नहीं हुआ है। प्रशासन का कहना है कि कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया है, इन्हें बेदखली का नोटिस भी दिया गया, लेकिन इन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया।
