सरकार को अध्यापक आंदोलन की चेतावनी, सात दिन के अल्टीमेटम के साथ मांगा सातवां वेतनमान

सीहोर. सरकार ने अध्यापकों ( Teachers news ) का संविलियन राज्य शिक्षा सेवा में एक जुलाई 2018 से स्वीकृत किया गया है, लेकिन अभी तक इसका लाभ शिक्षकों को नहीं मिला है।

अध्यापक ( teachers ) संवर्ग की जिला स्तरीय इकाई लंबे समय से अपनी इन समस्याओं के समाधान की मांग कर रही है, पर अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। पहले भी इस संबंध में अफसरों को ज्ञापन दे चुके है। अब यदि निराकरण नहीं हुआ तो अध्यापक आंदोलन ( Ultimatum ) करेंगे।

यह बात रविवार को कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम एसडीएम वरूण अवस्थी को ज्ञापन देते हुए अध्यापकों ने कही।

आजाद शिक्षक अध्यापक संघ के जिलाध्यक्ष शिवनारायण गौर ने बताया कि अध्यापकों ने रविवार को कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर मुख्यमंत्री ( Kamal Nath ) के नाम एसडीएम ( SDM )अवस्थी को एक ज्ञापन सौंपा गया है।

ज्ञापन के माध्यम से अध्यापकों ( teachers news ) ने मांग की है कि जिले में सातवें वेतनमान का जुलाई-अगस्त 2019 का भुगतान कराया जाए। प्रदेश के दूसरे जिलों में सातवें वेतनमान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, सीहोर जिले में भी सातवें वेतनमान की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाए।

सभी संकुल प्राचार्य को निर्देशित कर प्रक्रिया इसी महीने से शुरू की जाए और अध्यपक ( teachers ) संवर्ग को दिए जा रहे छठवें वेतनमान की द्वितीय किश्त का भुगतान शीघ्र किया।
शिक्षकों ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम: आजाद शिक्षक अध्यापक संघ ( Shikshak Sangh ) के जिलाध्यक्ष शिवनारायण गौर ने बताया कि सरकार और प्रशासन को शिक्षकों ने सात दिन का अल्टीमेट ( Ultimatum ) दिया है। यदि 15 जुलाई तक स्थानीय समस्याओं का निकराकरण नहीं किया जाता है तो प्रदेश स्तर पर 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन ( protest ) किया जाएगा।

ज्ञापन देने वाले शिक्षकों में संभागीय अध्यक्ष भीकम सिंह दांगी, जिला मीडिया प्रभारी विनोद प्रजापति, डीपी वर्मा, रमेश कुमार वर्मा, कमलेश चन्द्रवंशी, सतीश गौर, जीवनलाल वर्मा, दशरथ सिंह, भारत सिंह लोधी, माधो सिंह अहिरवार, राजा भैया, सुलेखा गौर, उपासना टेकाम, पंकज कश्यप, राजेश सेन, विनोद गौर, रामबिलास कीर, सितवत खान आदि शामिल हैं।

संकुल जारी नहीं कर रहे अंशदायी पेंशन ( pension ) ...
अध्यापकों ने एसडीएम को बताया कि संवर्ग को अंशदायी पेंशन की राशि कई महीने से संकुल जारी नहीं कर रहे हैं, इसे तत्काल जारी कराया जाए और प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त बीएसी, सीएससी की एनपीएस राशि का भुगतान डीपीसी, बीआरसी कार्यालय से करवाया जाए।

अध्यापक संवर्ग के शेष बचे अध्यापकों का राज्य शिक्षा सेवा में शीघ्र संविलियन किया जाए। अभी शिक्षकों को समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, महीने की 5 तारीख तक शिक्षकों को वेतन का भुगतान किया जाए। एसडीएम वरूण अवस्थी को ज्ञापन देकर अध्यापकों ने मांग की है कि 25 प्रतिशत छात्रों को प्राइवेट स्कूलों में जाने का प्रावधान बंद किया जाए।

संकुल में कटोत्रा राशि की पासबुक संधारित करने के पूर्व में आदेश जारी किए थे, लेकिन संकुल केन्द्र इस पर अमल नहीं कर रहे हैं, जिला स्तर पर संकुलों से इसे संधारित करने की कार्रवाई की जाए।