ग्राम पंचायत पीपरवानी में साप्ताहिक बाजार, मनरेगा कार्य, मीनाक्षी तालाब, पौधारोपण, नलजल योजना, कांजी हाउस, स्टेशनरी खरीदी, तालाब नीलामी आदि में गड़बड़ी की शिकायत ग्रामीण सुरेश मिश्रा, मुरारी मदनकर, सुनील बिठले, अनिल बिठले, श्रीचंद देशमुख, विजय मिश्रा ने की है। उनका आरोप है कि उक्त कार्य में बड़े पैमाने पर शासकीय राशि का गबन किया गया है।
इसकी शिकायत 13 मार्च 2018, 27 फरवरी 2019, 20 मार्च 2019, 12 जून 2019, 13 अगस्त 2019 एवं 10 दिसंबर 2019 को की गई है। 13 मार्च 2018 को की गई शिकायत की जांच कुरई सीइओ ने की है। जांच में आरोप सही पाए गए हैं। सीइओ की जांच रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। उन्होंने जांच के बाद करीब 4.97 लाख रुपए वसूली की अनुशंसा की थी। लेकिन अभी तक इस दिशा में आगे कुछ नहीं हो पाया है।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि सरपंच व सचिव की मिलीभगत से कुरई जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत कार्यालय तक के लोग उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका आरोप है कि जिस तरह की शिकायत है और जांच में मामला सही पाया गया है। उस आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर कार्रवाई होनी चाहिए। आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सचिव ने पत्नी के नाम पर जॉब कार्ड बनाकर उसका भुगतान कराया है। रोजगार सहायक मां और पत्नी के नाम पर जॉब कार्ड बनाकर भुगतान कराया है।
संबंधित के खिलाफ मय कागजात के साथ शिकायत की गई है। इसके बाद भी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्यों विलंब हो रहा है? यह समझ के परें हैं। बताया कि कलेक्टर प्रवीण सिंह को इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है। जिला पंचायत सीइओ कार्यालय में सोमवार को उपस्थित होकर समस्त कागजात के साथ पुन: अवगत कराया है। बताया कि शिकायत करने के बाद से अब तक पांच बार जिला पंचायत कार्यालय आ चुके हैं। पूर्व में जिला पंचायत कार्यालय में पेश होने के दिन जनपद पंचायत कुरई से जानकारी दी गई थी। इस पर समय से उपस्थित नहीं होने पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से पक्ष रखा गया था।
वर्ष 2018 की जांच रिपोर्ट व आरटीआई से मिली जानकारी में अंतर
सीइओ कुरई हरिराम कुशराम की वर्ष 2018 में की गई जांच में साप्ताहिक बाजार वर्ष 2014-15 नीलामी राशि दो लाख 27 सौ रुपए। जमा राशि एक लाख और शेष राशि एक लाख 27 सौ रुपए। वर्ष 2015-16 में नीलामी राशि दो लाख 38 हजार, जमा राशि 1.52 लाख, शेष राशि 86 हजार रुपए। वर्ष 2016-17 में नीलामी राशि 2.56 लाख, जमा राशि 1.85 लाख, शेष राशि 71 हजार रुपए। का उल्लेख रिपोर्ट में है।
शिकायतकर्ताओं का दांवा है कि अक्टूबर 2019 में आरटीआई की जानकारी में उपलब्ध कराई गई ग्राम पंचायत की सत्यापित कॉपी में वर्ष 2015-16 में नीलामी राशि 2.38 लाख रुपए, जमा राशि निरंक। वर्ष 2016-17 में नीलामी राशि 2.58 लाख, जमा राशि 1.24 लाख रुपए। वर्ष 2017-18 में नीलामी राशि दो लाख 56 हजार दो सौ रुपए, जमा राशि निरंक दर्शाया गया है। यह दोनों आकड़े ग्राम पंचायत में गड़बड़ी को दर्शा रहे हैं। सीइओ कुशराम ने जांच के दौरान दस्तावेजों का अवलोकन किया या नहीं। इस पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। शिकायतकर्ता की माने तो सीइओ कुशराम जांच के लिए ग्राम पंचायत में गए थे।
शिकायत सही मिली तो करेंगे कार्रवाई
मैंने शिकायतकर्ताओं को बुलाया था। उनका पक्ष ले लिया है। अब जल्द ही इस मामले में प्राप्त शिकायत की जांच पूरी की जाएगा। यदि शिकायत सही मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
– सुनील दुबे, सीइओ जिला पंचायत सिवनी
मैंने शिकायतकर्ताओं को बुलाया था। उनका पक्ष ले लिया है। अब जल्द ही इस मामले में प्राप्त शिकायत की जांच पूरी की जाएगा। यदि शिकायत सही मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
– सुनील दुबे, सीइओ जिला पंचायत सिवनी
