Name: कांग्रेस की पहली प्राथमिकता खुशहाल रहे अन्नदाता
Uploaded: 2019-01-24T13:19:14+05:30
Channel: Santosh Dubey Santosh Dubey
Description: वचन को पूरा किया, किसानों का कर्ज माफ किया

सिवनी. कांग्रेस को मप्र की कमान ऐसे समय मिली है जब पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अरबों, खरबों के कर्जें के बोझ से प्रदेश लदा हुआ है। इन 15 सालों में हमारा किसान कर्जदार होते रहा है। खेती घाटे का सौदा हो गई। लागत खेती में ज्यादा लगने लगी और उपजा को सही दाम नहीं मिल पाया है। इसलिए प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने किसानों का दर्द सबसे पहला समझा और अपने वादे के मुताबिक किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त कर दिया। यह बात लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे ने कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कृषि विज्ञान मेला एवं फसल ऋण माफी योजना में पहुंचे किसानों से कही। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने 2008 के चुनाव में घोषणा की थी कि 50 हजार कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन वह कर्जा माफ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस की दिल्ली की सरकार में रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 72 हजार करोड़ का कर्जा माफ किया था। अब प्रदेश के मुखिया कमलनाथ ने सरदार वल्लभ भाई की दूसरी परछाई लौह पुरूष के रूप में चेलेंज को स्वीकार करते हुए खजाना खाली रहने के बाद भी अन्नदाता को राहत पहुंचाते हुए दो लाख का कर्जा माफ किया। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि वे किसानों का कर्जा माफी का कार्य प्रमुखता से करें। किसी भी प्रकार की खामी न निकाले। इस कार्य में जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कम समय में ज्यादा-ज्यादा से योजनाओं का लाभ मिले यही पहली प्राथमिकता है इस सरकार की। शिक्षकों ने सौपा प्रभारी मंत्री को ज्ञापन मप्र शिक्षक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश दुबे ने विज्ञप्ति में बताया कि बुधवार को प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे के प्रथम नगर आगमन पर संगठन के आव्हान पर जिले के अधिकारी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक संघ, राज्य अध्यापक संघ, अतिथि शिक्षक संघ व अन्य ने प्रभारी मंत्री को शिक्षक संवर्ग की लंबित मांगो का ज्ञापन सौंपा। प्रभारी मंत्री को एनएमओपीएस ने सौंपा ज्ञापन सिवनी नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के सदस्यों ने बुधवार को प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे को ज्ञापन सौंपा। जिसमें देश के समस्त एनपीएस कटौती होने वाले कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन बहाल करने की मांग की। कहा कि वर्ष 2004 में अध्यादेश लाकर सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दिया है, जिसके कारण 2004 के बाद नियुक्त अधिकारी कर्मचारी पुरानी परिवार पेंशन से वंचित हैं। ज्ञापन में पुरानी परिवार पेंशन बहाल करने एवं अध्यापकों के मूल शिक्षा विभाग में संविलियन करने की मांग की गई है।

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