उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ग्रहण के दो घंटे के भीतर मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए किसानों के कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर कर पार्टी द्वारा दिए गए वचन को पूरा किया। 15 वर्षों तक प्रदेश में भाजपा सरकार ने लोगों से जो वादे किए उसे पूरा करने में सफल नहीं हो पाई। यही कारण है कि भाजपा के नेता मीडिया और जनता के सामने अपनी बात रखने का साहस नहीं जुटा पा रहे हैं। इधर कांग्रेस की प्रदेश सरकार ने गौशाला का निर्माण, पिछडा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण, सामाजिक न्याय पेंशन दोगुनी कर दिया।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह की राशि 48 हजार रूपए किए गए। युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण एवं भत्ता, 150 प्रति यूनिट खपत बिजली बिल पर छूट, अचल सम्पत्ति पर 20 प्रतिशत कम किया गया। पत्नी एवं पुत्री को मात्र 11 सौ रूपए के स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क पर अब सम्पत्ति का स्वामी बनाया जा सकता है। इस अल्प अवधि में नगरीय क्षेत्रों में 30 हजार से भी अधिक भूमिहीन व्यक्तियों को पट्टे वितरित किए गए हैं। केन्द्र सरकार द्वारा घोषित गेहूं के समर्थन मूल्य 1840 रूपए प्रति क्विटल से 160 रूपए अधिक में प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं उपज खरीदी जाएगी। इंडिया सीमेंट, एचआईजी वंडर सीमेंट, प्रॉक्टर एण्ड गैंबल, श्रीराम पिस्टन आदि बड़े-बड़े उद्योगों में प्रोत्साहन की राशि स्वीकृत कर दी गई है। इससे हजारो करोड़ रूपए निवेश के साथ हजारों प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। प्रदेश में केवल उन्हीं उद्योंगो को निवेश, प्रोत्साहन और सब्सिडी आदि की छूट मिलेगी, जो स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार देंगे।
कहा कि भोपाल इंदौर सिक्स लेन विश्वस्तरीय एक्सप्रेस-वे, जो मुख्यमंत्री कमलनाथजी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे इस तरह से निर्मित किया जाएगा, जिसके किनारे इंटरनेशनल टाउनशिप के अलावा सेटेलाईट टाउन भी विकसित होगे। इसमें न केवल बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी बल्कि बडी संख्या में प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कमलनाथ सरकार के प्रयास से 8 महीनों के भीतर 94 कम्पनियों ने उद्योग शुरू करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए है। जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए लगभग दो हजार एकड़ जमीन है। उद्योगपति उद्योग लगाने के इच्छुक है। किन्तु औद्योगिक नियम कठिन होने के कारण यहा उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे है।
एक सवाल के जवाब में खुराना ने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा कर औद्योगिक नियमों का सरलीकरण किण् जाने की मांग की जाएगी, जिससे जिले में नए उद्योग स्थापित हो सके। नगर में रिक्त पड़ी भूमि में आडोटोरियम व्यवसायिक काम्पलेक्स बनाए जाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा। नियम विरूद्ध संचालित शैक्षणिक संस्थाओं पर लगाम लगाई जाएगी। प्रदेश में नई रेत नीति लागू होने के बाद रेत के दामों में कमी होगी। भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी सरकार गंभीर है।
इस अवसर पर बरघाट विधायक अर्जुनसिंह काकोडिय़ा, पूर्व विधायक ठा. रजनीशसिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहनसिंह चंदेल, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपीएस तिवारी, जिला कांग्रेस प्रभारी महामंत्री ब्रजेशसिंह लल्लू बघेल, जिला नगर कांग्रेस अध्यक्ष इमरान पटेल, किसान कांग्रेस अध्यक्ष रामायणसिंह सिसोदिया, जिला कांग्रेस महामंत्री एवं प्रवक्ता राजिक अकील, जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष आनंद पंजवानी, सिवनी विस प्रवक्ता दादू निखिलेन्द्रनाथ सिंह, इब्राहिम कुरैशी आदि उपस्थित रहे।