मप्र सरकार से वेतन विसंगति दूर करने की मांग, बोले पूरा करों वादा

मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्य सचिव को संबोधित सौंपा ज्ञापन

सिवनी. मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने वेतन विसंगति दूर करने संबंधित मांग को लेकर मुख्य सचिव को संबोधित ज्ञापन मंगलवार को संयुक्त कलेक्टर को सौंपा। इसके पूर्व कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट गेट के बाहर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए रैली लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान मप्र सरकार होश में आओ, वचन पत्र का वादा निभाओ। लिपिक-लिपिक भाई-भाई, लेकर रहेंगे पाई-पाई आदि नारे लगाए। लिपिक वर्गीय कर्मचारी रैली में बैनर पोस्टर भी लिए थे।
ज्ञापन में कहा है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने का वाद किया था। रामचंद्र शर्मा समिति द्वारा लिपिकों के हितों में की गई 22 अनुशंसाओं को पूर्व सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है। इसके अलावा लिपिक आंदोलन में शामिल होने के कारण पूर्व सरकार ने संघ के कई जिलाध्यक्षों को निलंबित कर दिया है। जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है। कहा कि शिक्षकों के सामान लिपिकों को वेतनमान व पे-ग्रेड देने का वादा कांग्रेस पार्टी ने वचन पत्र में किया हैं। इसे लागू करने सामान्य प्रशासन विभाग को 19 दिसंबर 2018 को निर्देश दिए गए, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। इन सभी विसंगतियों को दूर करने की मांग लिपिक वर्गीय कर्मचारी कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष बीपी राजपाल, सचिव चंद्रपाल सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष भरतलाल पटले, महेंद्र पंडया, बीएस राजपूत, बल्देव नामदेव, अनिल सक्सेना, इब्राहिम खान, केबी सिंह, महेंद्र काटेवार, राकेश बघेल, निर्मला मसराम, उमा ठाकुर, वैजंती सोनकेसरिया, ममता धुर्वे आदि उपस्थित रहे।