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बिजली का बिल आया 16 लाख रुपए, कटी लाइन

locationसिवनीPublished: Jan 30, 2021 09:44:15 pm

Submitted by:

sunil vanderwar

डेढ़ साल से ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा ने नहीं पटाया बिजली बिल

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सिवनी. सिवनी-मंडला मार्ग पर १२ हजार की आबादी वाली ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा के ६ विद्युत कनेक्शन की लाइन दो दिन से कटी हुई है। कारण ये कि डेढ साल से बिजली का बकाया १५ लाख ८५ हजार रुपए से ज्यादा का बिल अब तक भुगतान नहीं हुआ है। बिजली कटने से नल जल योजना के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे ग्रामीणों को शुक्रवार को पानी के लिए परेशान होना पड़ा।
विद्युत वितरण केन्द्र कान्हीवाड़ा के कनिष्ठ यंत्री संजय कोरी ने बताया कि कान्हीवाड़ा पंचायत पर पिछले करीब डेढ़ साल का बिजली बिल 1६ लाख रुपए बकाया है। लगातार बिजली बिल भेजे जाने के बाद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण गुरुवार को पंचायत के सभी ६ कनेक्शन काट दिए गए हैं। इनमें ग्राम क्षेत्रवासियों जलापूर्ति किए जाने वाले पम्प भी शामिल हैं।
इससे पूर्व भी बिजली बिल का बकाया भुगतान नहीं किए जाने के कारण पम्प की विद्युत लाइन काटी जा चुकी है। पंचायत के द्वारा इसके पीछे की मुख्य वजह ग्रामीणों द्वारा नियमित रूप से जल कर का भुगतान न किए जाने की बात कही जाती रही है।
अब शुरु हुई वसूली की मुनादी –
नल जल योजना से जुड़े ६ पम्प की विद्युत लाइन कटने व जलापूर्ति रूकने के बाद ग्राम पंचायत के कर्मी जल कर की वसूली के लिए सामने आए हैं। नल जल योजना की वसूली की मुनादी शुरु कर दी गई है। पंचायत के द्वारा कहा जा रहा है कि जन भी ग्रामवासियों पर राशि बकाया है, यदि उनके द्वारा शीघ्र बकाया जमा नहीं किया गया तो नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्थाई सचिव नियुक्ति की मांग –
ग्राम पंचायत कान्हीवाड़ा में वर्तमान में सचिव का कार्य प्रभारी के द्वारा पूर्ण किया जा रहा है, जिससे समस्या हो रही है। स्थाई सचिव की शीघ्र नियुक्ति की मांग के संदर्भ में कलेक्टर, जिला पंचायत सीइओ से मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश महामंत्री एम नईम खान व अन्य ग्रामीणों ने की है। कहा कि नल जल योजना का 15 लाख रुपए का बिल अदा न करने के कारण विद्युत मंडल द्वारा विद्युत सप्लाई बंद कर देने से ग्राम में पानी की समस्या खड़ी हो गई है। बताया कि रोजगार सहायक सिवनी में निवासरत है, जिससे ग्रामीणों को अपने कार्य कराने में समस्या होती है। स्थाई सचिव की नियुक्ति के साथ ही ऑनलाइन नल जल व मकान टैक्स जमा करने की व्यवस्था बनाने की मांग की है।

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