Name: कई संगठन उतरे अटैचमेंट के विरोध में, देखिए क्या कहा
Uploaded: 2019-01-24T12:39:10+05:30
Channel: Sunil Vandewar Sunil Vandewar
Description: राज्य कर्मचारी, अध्यापक संविदा शिक्षक संघ व अन्य ने उठाया मुद्दा

सिवनी. मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन एवं अध्यापक संविदा शिक्षक संघ ने बुधवार को प्रभारी मंत्री सुखदेव पांसे को 18 बिंदु पर आधारित ज्ञापन सौंपा। जिसमें मुख्य रूप से अध्यापक संवर्ग के छठवें वेतनमान का एरियर वेतनमान का एरियर एवं 7-8 वर्ष से प्रतिनियुक्ति पर डटे हुए समस्त अधिकारी कर्मचारी एवं अध्यापकों की अटैचमेंट व प्रतिनियुक्ति समाप्त करने पर जोर दिया गया। संघ के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार डहरवाल एवं सचिव संजय तिवारी द्वारा ज्ञापन में मांग की गई है कि अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों में बहुत से कर्मचारी एवं अध्यापक अटैच हैं। कई की प्रतिनियुक्ति समाप्त होने के बाद भी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं, जिससे स्कूलों की शैक्षणिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है एवं शासकीय कार्य में ऐसे लोग व्यवधान भी उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री को ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि ऐसी महिला कर्मचारी एवं अध्यापिका जिन्हें संतान पालन अवकाश की नितांत आवश्यकता है उनका संतान पालन अवकाश यथावत बनाए रखा जाए। इसके अलावा संघ द्वारा अन्य मांगों को भी ज्ञापन में सम्मिलित किया गया है। उपरोक्त ज्ञापन देते समय मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संगठन एवं अध्यापक संविदा शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष व पुरानी पेंशन बहाली संगठन के प्रदेश संयोजक श्रवण कुमार डहरवाल, अध्यापक संविदा शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री संजय तिवारी, प्रांतीय उपाध्यक्ष मनीष मिश्रा, पुरानी पेंशन बहाली संघ के जिला संयोजक मुकेश ठाकुर, शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सुरेश दुबे, अधिकारी कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष प्रदीप राय, राज अध्यापक संघ के विपनेश जैन, संघ के सचिव अविनाश तिवारी, अविनाश मिश्रा, प्रेम गगन सनोडिया, इंद्र कुमार सनोडिया, मुकेश ठाकुर, पंतलाल मर्रापा, राजकुमार बघेल, मोहम्मद सलीम खान, राम पटेल पटेल, अनिल डहरवाल, भारती पटवा, अदिति जरगर, प्रीति बख्शी, गायत्री तिवारी, नंदेश्वरी धुर्वे, ज्योति तिर्की, धु्रव कुमार गोल्हानी, बसंत सनोडिया, ज्ञान लाल साहू, नरेंद्र राणा, गोविंद उइके, डी एस उइके, नरेंद्र बरकड़े, रघुवीर चौधरी, रवींद्र बिसेन, मनीराम वैश्य, तान सिंह पटेल, विनोद डेहरिया आदि पदाधिकारी, सदस्यों ने समस्याओं का शीघ्र निराकरण करने की मांग की है।

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राज्य कर्मचारी, अध्यापक संविदा शिक्षक संघ व अन्य ने उठाया मुद्दा

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