बड़ी संख्या में एकत्रित हुए नागरिकों ने कहा कि यदि घंसौर रेलवे स्टेशन पर स्टॉपेज की मांग पूरी नहीं हुई तो घंसौरवासी एक बड़े आंदोलन की राह पर चलने को मजबूर होंगे। कहा है कि रेलवे प्रशासन का पक्षपात पूर्ण रवैया जारी रहा तो 12 सितंबर को घंसौर में रेल रोको आंदोलन किया जाएगा।
मुख्यालय घंसौर में गुरुवार को कमानिया गेट पर एक बैठक का आयोजन किया गया, बैठक के उपरांत सैकड़ों की संख्या में लोग रेल्वे स्टेशन पहुंचे जहां जोनल मैनेजर रायपुर के नाम डीआरएम नागपुर के माध्यम से स्टेशन मास्टर घंसौर को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि तहसील घंसौर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां आवागमन के लिए लोग रेल मार्ग पर ही निर्भर हैं, आदिवासी बाहुल्य यह क्षेत्र 100 किलोमीटर से अधिक परिधि तक विस्तृत है, जिसमें दो तहसील तथा तीन विकासखंड क्षेत्र घंसौर, लखनादौनए धनौरा आते हैं लगभग 400 से अधिक ग्रामों के बीच घंसौर एक मुख्य रेल्वे स्टेशन है। पहले भी छोटी लाइन ट्रेन को घंसौर रेलवे स्टेशन से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता था क्योंकि इसी गरीब और पिछड़े क्षेत्र से संपूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों में मजदूर काम की तलाश में आवागमन करते हैं।
बताया कि वर्तमान में घंसौर से 7 किलोमीटर दूर 1260 मेगावाट आधारित विद्युत संयंत्र झाबुआ पावर लिमिटेड संचालित है, जिस कारण से प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों का घंसौर आवागमन होता है जबलपुर-गोंदिया रेल मार्ग पर घंसौर सिवनी जिले का एकमात्र अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है। इस रेलमार्ग पर जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं गोंदिया के बाद सबसे अधिक यात्री टिकट का विक्रय स्टेशन घंसौर से होता हैख् जिसे रेलवे अपने गत वर्षों के रिकॉर्ड से प्राप्त कर सकता है।
ट्रेनों को मप्र के जबलपुर, बालाघाट, मंडला जिले के स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन सिवनी जिले के एकमात्र घंसौर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं दिया गया वर्तमान में चल रही रीवा-इतवारी नागपुर एवं गया-चेन्नई दोनों ट्रेनों का 2 मिनट स्टॉपेज घंसौर स्टेशन पर आवश्यक रूप से दिया जाए। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन कोरोना काल के कारण बंद कर दी गई थी उन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए।
बताया कि ये मांग विगत माह फरवरी 2021 से लगातार उठाई जा रही है। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि रेल प्रशासन आम जनमानस की इस अतिआवश्यक मांग को आगामी 10 सितंबर 2021 तक पूर्ण नहीं करता है तो 12 सितंबर 2021 को घंसौर वासियों द्वारा मजबूर होकर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन और शासन की होगी। इस आंदोलन को गैर राजनैतिक आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है।
मुख्यालय घंसौर में गुरुवार को कमानिया गेट पर एक बैठक का आयोजन किया गया, बैठक के उपरांत सैकड़ों की संख्या में लोग रेल्वे स्टेशन पहुंचे जहां जोनल मैनेजर रायपुर के नाम डीआरएम नागपुर के माध्यम से स्टेशन मास्टर घंसौर को हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपा। सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि तहसील घंसौर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है जहां आवागमन के लिए लोग रेल मार्ग पर ही निर्भर हैं, आदिवासी बाहुल्य यह क्षेत्र 100 किलोमीटर से अधिक परिधि तक विस्तृत है, जिसमें दो तहसील तथा तीन विकासखंड क्षेत्र घंसौर, लखनादौनए धनौरा आते हैं लगभग 400 से अधिक ग्रामों के बीच घंसौर एक मुख्य रेल्वे स्टेशन है। पहले भी छोटी लाइन ट्रेन को घंसौर रेलवे स्टेशन से सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता था क्योंकि इसी गरीब और पिछड़े क्षेत्र से संपूर्ण देश के विभिन्न प्रदेशों में मजदूर काम की तलाश में आवागमन करते हैं।
बताया कि वर्तमान में घंसौर से 7 किलोमीटर दूर 1260 मेगावाट आधारित विद्युत संयंत्र झाबुआ पावर लिमिटेड संचालित है, जिस कारण से प्रतिदिन बड़ी संख्या में देश के विभिन्न प्रदेशों से लोगों का घंसौर आवागमन होता है जबलपुर-गोंदिया रेल मार्ग पर घंसौर सिवनी जिले का एकमात्र अधिक राजस्व देने वाला स्टेशन है। इस रेलमार्ग पर जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं गोंदिया के बाद सबसे अधिक यात्री टिकट का विक्रय स्टेशन घंसौर से होता हैख् जिसे रेलवे अपने गत वर्षों के रिकॉर्ड से प्राप्त कर सकता है।
ट्रेनों को मप्र के जबलपुर, बालाघाट, मंडला जिले के स्टेशनों पर स्टॉपेज दिया गया है, लेकिन सिवनी जिले के एकमात्र घंसौर स्टेशन पर स्टॉपेज नहीं दिया गया वर्तमान में चल रही रीवा-इतवारी नागपुर एवं गया-चेन्नई दोनों ट्रेनों का 2 मिनट स्टॉपेज घंसौर स्टेशन पर आवश्यक रूप से दिया जाए। इसके अलावा जो पैसेंजर ट्रेन कोरोना काल के कारण बंद कर दी गई थी उन ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाए।
बताया कि ये मांग विगत माह फरवरी 2021 से लगातार उठाई जा रही है। चेतावनी देते हुए कहा गया है कि यदि रेल प्रशासन आम जनमानस की इस अतिआवश्यक मांग को आगामी 10 सितंबर 2021 तक पूर्ण नहीं करता है तो 12 सितंबर 2021 को घंसौर वासियों द्वारा मजबूर होकर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी रेल प्रशासन और शासन की होगी। इस आंदोलन को गैर राजनैतिक आंदोलन के तौर पर देखा जा रहा है।
