संपत्ति एवं जल कर के अधिभार में मिलेगी विशेष रियायत

नेशनल लोक अदालत का आयोजन

By: sunil vanderwar

Published: 07 Mar 2019, 11:58 AM IST

सिवनी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश में 9 मार्च, 13 जुलाई, 14 सितंबर और 14 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी।
लोक अदालत में संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार तक होगी, इसमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह जल कर में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपए तक बकाया होने पर 100 प्रतिशत की छूट और जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर एवं अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार रुपए तक बकाया होगी। उसमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
जल कर के ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी, उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी। संपत्ति कर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक तथा एक लाख तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी, लेकिन ऐसे प्रकरण, जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख से अधिक बकाया होगी, उसमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह छूट मात्र एक बार ही दी जाएगी।
आगामी 9 मार्च को होने वाली लोक अदालत में यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 तक की बकाया राशि पर दी जाएगी। इसके बाद 13 जुलाई, 14 सितम्बर और 14 दिसम्बर को होने वाली लोक अदालत के लिये यह छूट वित्तीय वर्ष 2018-19 तक की बकाया राशि पर दी जाएगी। छूट के बाद राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा कराई जाएगी। इसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा कराना अनिवार्य होगा। यह छूट मात्र वर्ष 2019 में होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए मान्य होगी। यह उन निकायों में लागू नहीं होगी, जहां पर निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होगी।

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sunil vanderwar Reporting
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