नगरीय प्रशासन के इंतजाम फेल, दिख रहे ऐसे हाल

नगरीय प्रशासन से नागरिक लगातार कर रहे शिकायत

सिवनी. नगर पालिका क्षेत्र में सूकरों, श्वानों और दूसरे पशुओं के विचरण की समस्या कोई नई नही है किंतु इस समस्या का स्थायी हल अब तक नही हो पाया है। कुछ दिनों के लिए नगर पालिका द्वारा हाका गैंग को सक्रिय कर रस्म अदायगी कर दी जाती है इसके बाद फिर वही ढर्रा प्रारम्भ हो जाता है। नागरिक नगरीय प्रशासन की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
सिवनी निवासी सुनील डहेरिया, दीपक मिश्रा, प्रियांक तिवारी, अखिलेश पांडे, आशु जैन, अंकित दुबे, संदीप नैयर, राहुल पांडे, संजय मण्डल, कृपा भांगरे, प्रहलाद कश्यप, आशुतोष सनोडिया द्वारा इसी आशय का ज्ञापन पत्र पूर्व में मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम पर सौंपा गया था और अपेक्षा की गई थी कि उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन अब भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।
नागरिकों का कहना है कि सड़कों पर बैठने वाले पशुओं में अधिकांशत: गौवंश होता है। आए दिन इन पशुओ के दुर्घटना ग्रस्त होने की अथवा इन के कारण अन्य व्यक्तियों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें मिलती रहती है किंतु नगर पालिका प्रशासन आज तक कोई ठोस कदम नही उठा पाया है। शायद पालिका प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है।
विगत दिनों सिवनी पुलिस द्वारा रास्ते पर बैठे पशुओं के सींग पर रेडियम पट्टी लगाई गई। सोच ठीक है कि रात के समय वाहन चालक इन पशुओं के कारण दुर्घटना ग्रस्त होने से बचेंगे पर यह समस्या का हल नही कहा जा सकता। इन पशुओं को कांजी हाउस भेजना अथवा जुर्माना लगाना भी मात्र हल नही है। नगर पालिका प्रशासन को कठोरता अपनानी होगी, पालिका प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इन पशुओं के मालिकों को एक बार नोटिस दिया जाए, दोबारा उनके पशु अगर सड़क पर पाए जाते है तो उन पशु मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तब जाकर इस समस्या का हल निकल सकता है।
इसी तरह नगर में श्वानों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। नगर पालिका प्रशासन इस मसले पर भी किसी न किसी बड़ी घटना की राह देख रहा है। नागरिकों ओर संगठनों के दबाव पर तात्कालिक रूप से श्वान पकडऩे वाली गाड़ी क्रियाशील हुई किन्तु अब उसका भी अता-पता नही नगर पालिका प्रशासन को चाहिए कि नगर में विचरण कर रहे आवारा श्वानों को शहर के बाहर किया जाए ताकि इनकी तादाद में कमी हो सके और इन्हें पकडऩे का कार्य निरन्तर चले इसकी व्यवस्था भी नगर पालिका प्रशासन को करनी होगी।