डिफाल्टर किसानों, गांवों की सूची बना रहा विभाग

एक हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रतिवर्ष के लिए होगी डूब क्षेत्र की भूमि नीलामी

सिवनी. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल के आदेश के अनुसार जल भराव क्षेत्र में कृषकों के लिए नया फरमान जारी हो गया है, जिससे मप्र सिंचाई अधिनियम के अन्तर्गत मप्र राजपत्र में प्रकाशित संशोधित कार्यकारी निर्देशों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कृषक निर्धारित समय में पट्टे की राजस्व राशि जमा नहीं करता है तो भविष्य में उस कृषक व्यक्ति को डूब क्षेत्र की कृषि भूमि के पट्टे नहीं दिए जाएंगे तथा उनकी भूमि की खुली निलामी सार्वजनिक तौर पर होगी। जिससे संपूर्ण जिले के कृषकों को लाभ मिलना तय है। इस संबंध मे जानकार कृषकों ने विभाग से संपर्क बनाना शुरु कर दिया है।
भीमगढ बांध डूब क्षेत्र के 43 ग्रामों का सर्वे शुरु
जल संसाधन विभाग ने भीमगढ बांध डूब क्षेत्र के 43 ग्रामों के सभी डिफाल्टर कृषकों की सूची खसरा और रकबे को चिन्हित करने का कार्य शुरु कर दिया है, जिसमें सादकसिवनी, गाड़ाघाट, सालीवाड़ा माल, देवरीकला सहित अन्य ग्रामों के सर्वे कर डिफाल्टर कृषकों तथा उनके खसरे-रकबे आदि का सीमांकन का कार्य किया जा रहा है। आदेश के अनुसार यदि डूब क्षेत्र की कृषि भूमि की प्रतिवर्ष कृषि करने के लिए नीलामी होगी तो नीलामी होने वाली भूमि के खसरों, रकबे में पर्याप्त सावधानी बरती जाएगी। इस आदेश से पट्टे में प्राप्त भूमि से अधिक रकबे में कृषि करने वाले किसानों में हड़कंप मच गया है।
दूसरे जिलों के किसान जुटे पट्टे के प्रयास में
यदि आदेश के परिपालन में कार्यवाही की जाती है तो शासन को लाखों रूपए के अतिरिक्त शुल्क का लाभ होगा। शासन के इस आदेश से सिवनी जिले के साथ छिंदवाडा, मंडला, जबलपुर के कई कृषक विभाग से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। पूर्व में जारी पट्टे मे शर्तों के आधार पर जिन कृषकों को वर्ष 2020 में या उससे पूर्व कृषि कार्य के लिए पट्टे में प्राप्त भूमि की राजस्व राशि नहीं चुकाई है, उनके पट्टे स्वयं निरस्त होंगे। विभाग ने नए आदेश से कृषि भूमि की प्रति वर्ष के लिए नीलामी की शुरूआत एक हजार रूपए प्रति एकड की दर से प्रारंभ करने के निर्देश जारी किए हैं।
डूब क्षेत्र के किसानों को दी जा रही समझाईश
जल संसाधन विभाग तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी के अधीनस्थ संजय सरोवर बांध भीमगढ के डूब क्षेत्र में राजस्व वसूली का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिन किसानों ने डूब क्षेत्र की कृषि भूमि का राजस्व शुल्क नहीं चुकाया था उन्हे समझाइश दी जा रही है कि यदि वह कृषि भूमि का शुल्क अदा नहीं करते हैं तो आगामी भविष्य में राजस्व शुल्क अदा ना करने वाले कृषकों पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।
कृषकों से एक दिन में 2.90 लाख की हुई वसूली
किसानों से सामांजस्य बनाकर डूब क्षेत्र भीमगढ़ में आमीन पद पर पदस्थ उमेश शर्मा द्वारा वरिष्ठ अधिकारी कार्यपालन यंत्री पीसी महाजन एवं अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशों पर किसानों के गांव, घर जाकर बकाया बसूली अभियान चलाया जा रहा। इस तरह एक दिन में 30 जून 2021 को 2 लाख 90 हजार रूपए की वसूली कर राजस्व कोष में जमा कराया गया। हालांकि अमीन पटवारी उमेश शर्मा राजस्व वसूली के मामले में बीते वर्षों से चर्चा में बने हंैं। इनके द्वारा किसानों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ ही सामांजस्य बनाकर बीते वर्ष भी लाखों की रेकॉर्ड वसूली कर शासन का राजस्व शुल्क बढाया था। अमीन के द्वारा सतत किसानों को जागृत किया जा रहा है और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डूब क्षेत्र की कृषि भूमि का वर्षों से राजस्व शुल्क नहीं चुकाया है उन डिफाल्टर के संबंध मे प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजा जा रहा है।
किसानों में आ रही जागरूकता
अमीन को बीते वर्ष 2019-20 मे भीमगढ बांध के डूब कृषि क्षेत्र से सर्वाधिक राजस्व वसूली किये जाने के कारण मप्र शासन द्वारा उत्कृष्ट कार्य का प्रमाण पत्र भी दिया गया था। अमीन उमेश शर्मा ने बताया कि भीमगढ बांध के डूब क्षेत्र मे 43 ग्राम आते हैं जहां वे कार्यपालन यंत्री पीसी महाजन के दिशा निर्देश एवं मार्गदर्शन पर कार्य करते हैं जिसके चलते शासन के कोष में लगातार डूब क्षेत्र से राजस्व कोष बढ रहा है और किसानों में जागरूकता भी आ रही है।