इस मामले में नपा के अधिकारी और कर्मचारियों की संलिप्ता प्रतीत हो रही है। करीब एक वर्ष तक इस मामले में कलेक्टर द्वारा पूछताछ नहीं किए जाने के पूर्व तक नपा प्रशासन गहरी नींद्रा में था। अब जब इस मामले में सवाल-जवाब हुए तो कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई है, लेकिन गौर करने वाली बात है कि उक्त तहरीर में नपा सीएमओ ने यह उल्लेख नहीं किया है कि अपात्र हितग्राही को कितने पैसे का भुगतान हुआ है। उसको भुगतान जीओ टैग के बाद हुआ है या बिना जीओ टैग के हुआ है। यदि बिना जीओ टैग के हुआ है तो नगर पालिका का कौन अधिकारी/कर्मचारी इसमें दोषी है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई या होगी? संबंधित अधिकारी/कर्मचारी ने कैसे भुगतान कर दिया है? प्रधानमंत्री आवास योजना में बिना जीओ टैग के भुगतान का प्रावधान नहीं है, लेकिन अभी तक की शिकायतों पर गौर करें तो बिना जीओ टैग के भी नगर पालिका सिवनी ने भुगतान किया है। ऐसे में सीएमओ, सहायक यंत्री, संबंधित नोडल अधिकारी व अन्य कर्मचारियों से इस संबंध में सवाल-जवाब किया जाना तथा उनके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज कराया जाना न्याय संगत होगा।
अभी मैं बाहर हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए तहरीर दिया हूं याद नहीं है। बिना देखे नहीं बता सकता।
– मनोज कुमार श्रीवास्तव, सीएमओ नगर पालिका सिवनी
मेरे सामने अभी तहरीर नहीं आया है। सीएमओ यदि पुलिस अधीक्षक को दिए हो या डाक से भेजे हो तो देखने के बाद ही बता पाऊंगा।
– मनोज गुप्ता, निरीक्षक कोतवाली सिवनी