1627 प्राथमिक एवं 498 माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज 1 लाख 30 हजार 870 विद्यार्थियों को मिलेंगे स्कूली ड्रेस

समिति करेगी गुणवत्ता के मापदंडों की निगरानी

1627 प्राथमिक एवं 498 माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज 1 लाख 30 हजार 870 विद्यार्थियों को मिलेंगे स्कूली ड्रेस

शहडोल. जिले में 1627 प्राथमिक एवं 498 माध्यमिक विद्यालयों में दर्ज 1 लाख 30 हजार 870 विद्यार्थियों को नि:शुल्क गणवेंश का वितरण किया जायेगा। कलेक्टर अनुभा श्रीवास्तव ने सभी विद्यालयों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि समारोह पूर्वक विद्यार्थियों को गणवेश वितरित किये जायें। जिला पंचायत सीईओ एसके चैतन्य ने बताया कि संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल के निर्देशानुसार वर्ष 2018-19 में जिले में महिला स्व सहायता समूह की उपलब्धता एवं उनकी क्षमता के आधार पर उनके माध्यम से नि:शुल्क गणवेश प्रदाय किया जाना है। उक्त नि:शुल्क गणवेश राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वारा राशि सीधे एनआरएलएमको प्रदान की गई है तथा नि:शुल्क गणवेश एनआरएलएम के माध्यम से स्व-सहायता समूहो द्वारा तैयार करा-कर स्व-सहायता समूहो के माध्यम से वितरित किये जाएंगें। जिले में स्व सहायता समूह के द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिये नि:शुुल्क गणवेश वितरण हेतु प्रारंभिक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किये गये थे। जिसके अनुपालन में ग्राम-शालावार, विकासखण्डवार जानकारी स्व सहायता समूहों का चयन कर लिया गया है। जिला परियोजना प्रबंधक मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला शहडोल द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत क्रियाषील समूहों के द्वारा सत्र 2018-19 में नि:शुल्क गणवेश प्रदाय हेतु कार्यवाही की जावेगी।जिला परियोजना समन्वयक डॉ. त्रिपाठी ने आगे कहा कि गणवेश वितरण की प्रक्रिया को शासन ने बेहतर ढग़ और पारदर्षी रूप से क्रियान्वित किया है, एनआरएलएम के द्वारा चयनित स्व सहायता समूह की क्षमता के आधार पर जिले स्तर से इस प्रकार कार्य योजना तेैयार की जाये कि सत्र 2018-19 में छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क गणवेश प्रदाय करने की प्रक्रिया 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 15 सितम्बरतक पूर्ण किये जाने के निर्देश है। स्व सहायता समूह के माध्यम से प्रदाय की गई गणवेश का वितरण शाला प्रबंधन समिति के द्वारा समारोह का आयोजन कर छात्र-छात्राओं को प्रदाय किया जायेगा। गणवेश के रेण्डम गुणवत्ता सत्यापन के लिए समिति गठित की गई है जो गुणवत्ता के मापदंडों को देखेगी।