आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाए सरकारी कर्मचारी का दर्जा

मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

शहडोल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांगों को लेकर प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा। दिए ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार के विभिन्न योजनाओं को सरकारी कर्मचारी की तरह क्रियान्वयन करती है। सरकार की बहुत सारी महत्वकांछी योजना जैसे टीकाकरण प्लस पोलियो को ड्रॉप पिलाना, वोटर लिस्ट का सर्वे करना, मृत्यु का पंजीकरण करना, जनजागरण करना, मतदाता सूची में छूटे लोगों का नए मतदाता के नाम को सूची में शामिल करवाना, सरकार के अन्य और भी काम जो समय-समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। साथ ही अपने विभाग का कार्य नियमित अपने केन्द्र को संचालित करना, बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के साथ पोषाहार देना, गर्भवती और धात्री महिला एवं किशोरी बालिकाओं को पोषाहार एवं आयरन की दवा वितरित करने जैसे अनेक कामों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता करती आ रही हैं। जबकि किसी भी सरकारी, अद्र्धसरकारी और गैर सरकारी कर्मचारियों को इतना काम का बोझ नहीं दिया जाता है। इसलिए आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए एवं सामाजिक सुरक्षा देकर उन्हें उचित श्रेणी में यथाशीघ्र शामिल किया जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत कर्मचारियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन सेविका को १८ हजार और सहायिका को ९ हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाए। आंगनबाड़ी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी और चिकित्सा सुविधा यथाशीघ्र लागू किया जाए। आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की तरह अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सकीय अवकाश और विभिन्न त्यौहारों पर मिलने वाली छुट्टियां दिया जाए। ज्ञापन देने के अवसर पर अध्यक्ष गीता मिश्रा, महामंत्री पूजा गौतम, प्रेमलता मिश्रा, वीवर लक्ष्मी आदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहे।