वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन 8 जिलों की समीक्षा भी की गई, जिन जिलों के कलेक्टरों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीति आयोग की अनुशंसा के आधार पर 24 अप्रैल को मंडला में चर्चा करेंगे। परख वीडियो कान्फें में
गेंहू, चना, मसूर के उपार्जन की स्थिति, उचित मूल्य दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में नवीन दुकान खोलने, ग्रीष्म काल में पेयजल व्यवस्था के लिए जारी तैयारियों और असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिये आरंभ योजना की समीक्षा भी हुई।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल नवीन श्रेणियों, सौभाग्य योजना क्रियान्वयन सहित अनुसूचित जाति तथा जन जाति वर्ग के हितग्राहियों के आधार पंजीयन के लिए जिला स्तर पर जारी गतिविधियों के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिये गये।
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इ-वे बिल न होने पर लगाया गया जुर्माना
शहडोल- अंतर्राज्यीय परिवहन पर इ-वे बिल लागू होने के बाद जीएसटी विभाग की नजर कोयला और लोहा स्टील के अवैध परिवहन को लेकर बनी हुई थी। विभाग ने क्षेत्र के बार्डर एरिया में चेकिंग के लिए टीम बनाई और उसे छत्तीसगढ़ सीमा से लगी सड़कों पर निगरानी के आदेश दिए। बीते एक सप्ताह में जांच टीम ने 3 से 4 ट्रकों को कोयला का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा है।
जीएसटी सहायक आयुक्त प्रकाश सिंह बघेल ने बताया कि अनूपपर जिले में विभाग द्वारा जांच टीम निगरानी के लिए बनाई गई थी। टीम ने छत्तीसगढ़-मप्र की बोर्डर एरिया में कोयला से लदे ट्रक की जांच की तो उन्होंने इ-वे बिल जनरेट नहीं किया था। वाहनों पर चार लाख का जुर्माना लगाया गया है। इ-वे बिल को लेकर टीम बोर्डर एरिया में लगातार नजर बनाए हुए है।
