शिक्षा समिति घोटाला: कागजों में दर्ज थे कर्मचारी, जांच खड़ी हुई तो बयान देने नहीं पहुंचे शिक्षक

6 करोड़ एरियर कटौती में हेरफेर का मामला

शहडोल. शासन से अनुदान प्राप्त शिक्षा समिति के खातों में शिक्षकों के एरियर के नाम पर 6 करोड़ रुपए भुगतान करने के मामले की जांच में अब लगातार कलई खुल रही है। पहले समिति संचालक ने जांच टीम के समक्ष अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत किए। बाद में बयान में कई शिक्षक और कर्मचारी ही नहीं पहुंचे। अपर कलेक्टर व जांच अधिकारियों ने समिति संचालक को तलब करते हुए बयान के लिए शिक्षक व कर्मचारियों के न पहुंचने की वजह पूछी। जिस पर समिति संचालक ने जवाब दिया कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। दरअसल सांठगांठ कर अधिकारियों ने लंबे समय से चल रही शिक्षा समिति के खातों में शिक्षकों के एरियर के नाम पर 6 करोड़ रुपए दे दिया था। मामले में लोकायुक्त ने जांच बैठाई थी। जिसके बाद प्रशासन ने अपर कलेक्टर के नेतृत्व में जांच टीम बनाई थी। 6 करोड़ रुपए भुगतान के साथ ये भी आरोप लगे थे कि जिन शिक्षकों के नाम का एरियर भुगतान हुआ है वे सिर्फ कागजों में पदस्थ थे। इसमें अधिकांश अधिकारी और समिति संचालक के नजदीकी थे तो कुछ दूसरे जगह रह रहे थे। जिसकी जांच में जांच अधिकारियों ने 17 बिंंदुओं पर रेकार्ड मांगते हुए समिति संचालक के साथ शिक्षक व कर्मचारियों को बयान के लिए बुलाया था लेकिन कई जांच टीम के पास पहुंचे ही नहीं।
अब अधिकारी ही जांच दबाने में जुटे
मामले में भले ही लोकायुक्त ने जांच बैठाई हो लेकिन अधिकारियों पर लगातार राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव बनाया जा रहा है। रेकार्ड में भी हेरफेर का प्रयास किया जा रहा है।
सिर्फ तीन शिक्षक व कर्मचारी आए, वे भी नजदीकी
जांच टीम के पास बयान के लिए सिर्फ तीन शिक्षक और कर्मचारी पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि वे भी समिति संचालक के नजदीकी हैं। अधिकारियों ने शिक्षा समिति के संचालक का बयान भी दर्ज किया है।
इनका कहना है
शिक्षक व कर्मचारियों को बयान के लिए बुलाया था। सभी नहीं आए हैं। सिर्फ तीन शिक्षकों के बयान दर्ज हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। निष्पक्ष जांच और रेकार्ड के साथ अधिकारियों को सौंपी जाएगी।
अर्पित वर्मा, अपर कलेक्टर शहडोल।