नया वित्तीय वर्ष आने के बाद जिला व्यापार व उद्योग केंद्र को नए टारगेट भी दे दिए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में उद्योग केंद्र से नई कृषक उद्यमी योजना की शुरुआत भी कर दी गई है। इस योजना के लिए संभाग के तीनों जिलों में 384 प्रकरण पास करने का लक्ष्य दिया गया है, इसमें उद्योग केंद्र 3,840 लाख का ऋण बांटेगा। शहडोल, उमरिया और अनूपपुर तीन जिलों में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार और मुख्यमंत्री कृषक योजना में अधिकारियों को 1044 प्रकरण पास करनें हैं, जिसमें 8190 लाख तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
तीनों जिलों को अलग-अलग टारगेट
शहडोल जिले को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में 19 प्रकरणों का टारगेट है, जिसे 665 लाख राशि की मंजूरी मिली है। इसी तरह मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 275 का टारगेट, 1375 लाख स्वीकृति,
मुख्यमंत्री कृषक योजना 160 का टारगेट 1600 लाख की मंजूरी।
वहीं उमरिया जिले में युवा उद्यमी का 8 टारगेट 280 लाख, स्वरोजगार के लिए 175 प्रकरण 875 लाख और कृषक उद्यमी के लिए 96 पर 960 लाख की स्वीकृति है। अनूपपुर जिले में युवा उद्यमी में 8 प्रकरणों में 280 लाख, स्वरोजगार योजना 175 पर 875 लाख की स्वीकृति मिली है।
योजनाओं में इतना मिलेगा अनुदान
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 50 हजार से 10 लाख तक ऋण उपलब्ध होगा।
– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में 15 से 30 प्रतिशत तक अनुदान।
– युवा उद्यमी योजना 10 लाख से 2 करोड़ तक का ऋण मिलेगा।
– युवा उद्यमी योजना में 15 से 20 प्रतिशत तक का अनुदान।
– कृषक उद्यमी योजना में भी 10 लाख से 2 करोड़ का ऋण मिलेगा।
– कृषक उद्यमी योजना में 15 से 20 प्रतिशत राशि का अनुदान।
यह कर सकते हैं युवा
कृषक उद्यमी योजना का लाभ किसान के युवाओं को नए उद्योगों की स्थापना के लिए मिलेगा। जिसमें वह उद्योग व सेवा क्षेत्रों से संबंधित कृषि से आधारित परियोजनाओं के लिए 10 लाख से 2 करोड़ तक ऋण ले सकता है। जिसमें वह कोल्ड स्टोरेज, मिल्क प्रोसेसिंग, केटल फीड, पोल्ट्री फीड, फिश फीड, दाल मिल, राईस मिल, ऑयल मिल, बेकरी, मसाला निर्माण, सीड ग्रेडिंग सहित अन्य कृषि आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। योजना का क्रियान्वयन किसान कल्याण, कृषि विकास विभाग, मत्स्य पालन आदि द्वारा होगा।
मकसद है युवाओं को योजनाओं का फायदा मिले
शहडोल उद्योग विभाग प्रबंधक राधिका कुशरो के मुताबिक नए आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। नए वित्तीय वर्ष में जो टारगेट आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्रकरणों को नियमानुसार पास किया जाता है। उद्देश्य है कि बेरोजगार युवाओं को योजनाओं का फायदा मिले।