किसानों को देनी होगी 12 फीसदी ब्याज की राशि

एक साल से अटकी भू अर्जन की कार्रवाई

शहडोल. जिले के जयसिंहनगर जनपद क्षेत्र में दो साल पहले स्वीकृत हलफल नाला सिंचाई परियोजना का निर्माण कार्य जहां अब तक अधर में है। वहीं किसानों की जमीनों का अधिग्रहण नहीं होने से सिंचाई परियोजना के निर्माण में लेटलतीफी हो रही है। इसके लिए राजस्व महकमा अब तक एवार्ड जमा होने के बाद भी भू अर्जन की कार्रवाई नहीं कर पाया है, जिससे सिंचाई परियाजना का निर्माण कार्य दो साल बीतने के बाद भी शुरू नहीं हो सका है। बताया गया है कि इस सिंचाई परियाजना की कुल लागत 34 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी, जिसमें किसानों की जमीनों के मुआवजे की राशि का भुगतान जमीन अधिग्रहण करने के बाद कराया जाना था।
6 गांव के 300 किसानों की 90 हेक्टेयर जमीन प्रभावित-
जानकारी में बताया गया है कि वर्ष 2018 में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने धारा २१ की कार्रवाई करने के बाद एवार्ड के लिए राजस्व विभाग के पास मामला भेजा और इसके बाद किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाना था। बताया गया है कि इस परियोजना के निर्माण से ठेंगरहा, बैरिहा, देवरी, अटरिया, खपकौआ और पहडिया गांव के लगभग 300 किसानों की लगभग 300 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना था, लेकिन मामला अब तक अटका हुआ है।
सात करोड़ रुपए का मुआवजा राशि-
जानकारी में बताया गया है कि शासन द्वारा लगभग 300 किसानों की 90हेक्टेयर जमीन के लिए लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए मुआवजे की राशि का भुगतान किया जाना था, लेकिन अधिकारियों की लेटलतीफी के चलते अब शासन को 12 फीसदी सालाना अतिरिक्त राशि ब्याज के रूप में किसानों को अदा करनी होगी। इस तरह अब किसानों को लगभग कुल 7 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देना अनुमानित बताया जा रहा है।बताया गया है कि इस परियाजना से निर्माण से लगभग 800 हेक्टेयर रकबे में किसानों की फसलों की सिंचाई का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते मामला अधर में है।
किसानों को किया जाएगा मुआवजे का भुगतान
हलफल नाला सिंचाई परियोजना के निर्माण के लिए लगभग 300 प्रभावित किसानों की 90 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। राजस्व अधिकारियों के सहयोग से जल्द ही किसानों की जमीन का अधिग्रहण कराने के बाद उनके मुआवजे की राशि का ब्याज सहित भुगतान कराया जाएगा।
बीपी मिश्रा
कार्यपालन यंत्री
सिंचाई विभाग
शहडोल