जानिए क्यों श्रमिक पहुंच गए कलेक्ट्रेट
शाहडोलPublished: Jan 28, 2020 09:41:22 pm
जन सुनवाई में पहुंचा मामला, जांच के आदेश
Know why the workers reached the collectorateजानिए क्यों श्रमिक पहुंच गए कलेक्ट्रेट
शहडोल. कलेक्टर कार्यालय में आयोजित मंगलवार को साप्ताहिक जनसुनवाई में सीइओ जिला पंचायत पार्थ जायसवाल और एडीएम अशोक ओहरी ने जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी तथा समस्याओं और शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश मौके पर उपस्थित विभागीय अधिकारियों को दिए।
सरपंच और सचिव ने नहीं दी मजदूरी-
जनपद पंचायत बुढ़ार के ग्राम पंचायत पैरीबहरा के सरपंच और सचिव पर श्रमिकों ने श्रमिकों की मजदूरी की राशि की हेराफेरी करने का आरोप लगाते हुए शिकायत में बताया कि पैरी बहरा में पुल निर्माण कार्य कार्य में लगे श्रमिकों को १२० रुपए की दर से मजूदूरी का भुगतान किया गया और श्रमिकों की मजदूरी कू दी गई है। पंच और ग्रामीणों ने मामले में कार्रवाई और मजदूरी दिलाए जाने की मांग की है।
आशा कार्यकर्ता की भर्ती में मनमानी-
जन सुनवाई में ग्राम दतारी की रोशनी सिंह पति हरिदर्षन सिंह ने शिकायत करते हुए बताया कि ग्राम दतारी में आशा पद पर अर्चना सिंह पति जैनेन्द्र सिंह की भर्ती खण्ड़ चिकित्सा अधिकारी जयसिंहनगर ने की है जो कि अनियमितता के आधार पर की गई है। रोशनी सिंह ने आशा पद पर भर्ती निरस्त करने की मांग की है। सीइओ ने मामले में सीएमएचओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
आवास खरीदने की नही मिल रही अनुमति-
दिलीप कुमार सिंह पिता स्व. दौलत सिंह निवासी रेल्वे कॉलोनी धनपुरी ने शिकायत करते हुए बताया कि मैं बना बनाया घर खरीदने आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उन्होंने बताया कि कई बार आवेदन दिया लेकिन मुझे आवास खरीदने की अनुमति नही मिली। दिलीप ने अनुमति दिलाए जाने की मांग की है।
नहीं मिली नियुक्ति-
मनोहर गुप्ता पिता राममनोहर गुप्ता ग्राम बोडऱी ने शिकायत करते हुए बताया कि वे सन् 1995 से सन् 2000 तक अनुदेशक के पद पर क्रमंाक 3 में कार्यरत रहा है। इसके बाद नियमानुसार संविदा शाला गुरूजी ट्रेस्ट में उत्तीर्ण रहा और अनुउत्तीर्ण गुरूजी की नियुक्ति गुरूजी पद पर कर दी गई वहीं मेरी नियुक्ति आज दिनांक तक नही की गई। इस मामले में डीपीसी को निराकरण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य आवेदकों ने अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन दिए, जिन्हे संबंधित विभाग के अधिकारियों के निराकरण के निर्देश दिए।