संभागीय समीक्षा बैठक में कमिश्नर ने लगाई फटकार, अधूरे काम पर जताई नाराजगी

वनाधिकार मामलों में लापरवाही, बैगा महिलाओं को सहायता राशि देने में भी सामने आई कमजोरी

शहडोल. कमिश्नर नरेश पाल ने संभाग में विद्यार्थियों को और हितग्राहियों को डिजीटल जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं । उन्होने कहा कि शासन की यह महती योजना है इसमें किसी भी प्रकार गतिरोध नहीं होना चाहिए। कमिश्नर ने उक्त निर्देश आदिम जाति कल्याण विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए। बैठक में कमिश्नर ने आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत संभाग में कराए जा रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की तथा अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्कूलों मे कराए जा रहे निर्माण कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण कराएं। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि पुष्पराजगढ क्षेत्र में कराए जा रहे स्कूल भवनो, छात्रावासों एवं अन्य निर्माण कार्यों का निरीक्षण जिला शिक्षा अधिकारी अनूपपुर एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक यंत्री संयुक्त रूप से करेगें तथा प्रतिवेदन कमिश्नर कार्यालय को मुहैया कराएगें।
सहायक यंत्री को भी निर्देश दिए है कि निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें जहां निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है उनकी जानकारी उपायुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग को देंं। बैठक में कमिश्नर ने वनाधिकार पत्र वितरण की भी समीक्षा की तथा वनाधिकार पत्रों के वितरण के कार्य में अपेक्षित कार्य नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त तथा निर्देश दिए कि इस कार्य को प्राथमिकता के साथ करें। बैठक में कमिश्नर ने अति पिछड़ी जनजाति की महिलाओं को एक हजार रूपये की राशि वितरण की समीक्षा की तथा निर्देश दिए कि इस योजना को सभी अधिकारी अतिगंभीरता से लें। कमिश्नर ने कहा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता तथा लापरवाही बरतने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।