मुख्यमंत्री के दौरे में भी उठा था मुद्दा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शहडोल दौरे के वक्त भी राशन गड़बड़ी का मुद्दा उठाया था। मंच से राशन वितरण की जानकारी पूछने पर ग्रामीणों ने खाद्यान्न न मिलने की शिकायत की थी। बाद में सीएम ने जांच कराते हुए एक-एक घरों का सत्यापन करने के निर्देश दिए थे लेकिन अधिकारियों ने गिनती के गांव में सत्यापन करते हुए खानापूर्ति कर ली है। उधर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई भी नहीं हुई है।
एक माह के राशन वितरण में हेरफेर
राशन दुकानों में लगातार गड़बडिय़ा उजागर हो रही है। खराब राशन वितरण, दुकान न खोलना, हितग्राहियों को कम राशन वितरण, नि:शुल्क खाद्यान्न आवंटन के आदेश के बाद भी हितग्राहियों से पैसे लेने जैसी शिकायतें सामने आ रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कल्याण योजना से पांच माह का राशन देना था लेकिन अधिकांश दुकानों में सिर्फ चार माह का राशन देकर एक माह का हेरफेर कर दिया है।
