तहसीलदारों को सौंपी गई इस बड़े काम की जिम्मेदारी

राजस्व अमले द्वारा भौतिक निरीक्षण के उपरांत ही पोर्टल पर होगा सत्यापन

By: shivmangal singh

Published: 13 Mar 2018, 08:59 AM IST

शहडोल. रबी 2018-19 के लिए प्रस्तावित भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों द्वारा बोई गई फसल तथा बोनी के रकवा के सत्यापन के लिए तहसीलदार को प्राधिकृत अधिकारी बनाया गया है। तहसीलदार द्वारा भांवातर भुगतान योजना के पोर्टल पर सत्यापन का यह कार्य राजस्व अमले के भौतिक निरीक्षण के उपरांत की किया जाएगा। मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रबी 2018-19 के भावांतर भुगतान योजना में पंजीकृत किसानों की पोर्टल पर दर्ज बोई गई फसल और बोनी के रकवा का प्रमाणिकता के आधार पर सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए तहसीलदार को प्राधिकृत किया गया है। इस प्रयोजन के लिए तहसीलदार को लाग इन पासवर्ड राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा पृथक से तहसीलवार प्रदाय किया जा रहे हैं। तहसीलदार के स्तर से संबंधित किसान के पंजीकृत फसल की बोनी और बोनी के रकबे का राजस्व अमले द्वारा भौतिक निरीक्षण करवाने के उपरांत ही सत्यापन भावांतर भुगतान योजना के पोर्टल पर तहसील कार्यालय से दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
किसानों ने कहा करेंगे आंदोलन
गोहपारू तहसील को सूखाग्रस्त घोषित करने एवं सोयाबीन क्षति पूर्ति की मांग को लेकर किसान संघ ने कलेक्टर द्वारा शासन को भेजी गई रिपोर्ट एवं अनुशंसा का हवाला देते हुए प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन प्रेषित करते हुए तत्काल मांगे पूरी किए जाने की बात कही है। ज्ञापन में किसान संघ ने यह भी कहा है कि सहकारी कर्मचारियों एवं किसानों की मांगो को अनसुना करने पर 17 मार्च को किसान संघ द्वारा धरना प्रदर्शन व चक्काजाम कर विरोध दर्ज कराया जाएगा। किसान संघ द्वारा एक ज्ञापन मुख्य मंत्री को भी प्रेषित किया गया है जिसमें जिला अध्यक्ष भानूप्रताप सिंह ने बताया कि मांगो को लेकर किसान संघ द्वारा 15 दिसम्बर 2017 को कलेक्ट्रेट में तालाबंदी की थी साथ ही 22 दिसम्बर को शहडोल पहुंचे मुख्यमंत्री से किसान संघ का प्रतिनिधि मंडल मिला था। उस दौरान गोहपारू को सूखा ग्रस्त घोषित कर आश्वासन दिया गया था। जिसके बाद भी अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। जिसके चलते किसानों में रोष व्याप्त है।

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