अत्याचार निवारण समिति ने दी जानकारी, 260 प्रकरण दर्ज,13 प्रकरणो में सजा, 27 में बरी, 219 अब भी पेंडिंग

अत्याचार निवारण समिति ने दी जानकारी, 260 प्रकरण दर्ज,13 प्रकरणो में सजा, 27 में बरी, 219 अब भी पेंडिंग

raghuvansh prasad mishra | Updated: 14 Jun 2019, 09:10:11 PM (IST) Shahdol, Shahdol, Madhya Pradesh, India

अनुसूचित जाति, जनजाति का मामला

शहडोल . कलेक्टर ललित दाहिमा की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय के सभागार में शुक्रवार को अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में न्यायालयीन प्रकरणो की स्थिति के बारे में बताया गया कि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक कुल 260 प्रकरण दर्ज है जिनमें 184 प्रकरण पूर्व के एवं 76 अद्यतन प्रतिवेदित है। इनमें से 13 प्रकरणो में सजा, 27 में बरी, एक फरार तथा 219 शेष प्रकरण है। कलेक्टर दाहिमा ने इन प्रकरणो पर त्वरित पहल कर शीघ्र निराकृत कराने के निर्देश दिए है।
बैठक में कलेक्टर दाहिमा ने अत्याचार निवारण के प्रकरणो व सामान्य शिकायतो की समीक्षा की तथा घटित अपराधो की भी जानकारी ली। बताया गया कि गावाहो व आश्रितो के यात्रा भत्ता, किराया एवं मजदूरी की राशि का भुगतान हेतु ग्लोबल बजट प्राप्त होता है, जिससे शीघ्र भुगतान कराये जाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए। बैठक में सामाजिक पुर्नवास के प्रकरणों, जन-जागरूकता, परिलक्षित क्षेत्रो में विकास कार्य सहित अन्य बिंदुओ पर भी चर्चा की गई। बताया गया कि किसी का भी मासिक निर्वाह भत्ता शेष नही है।
बैठक में अपर कलेक्टर अशोक ओहरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ राजेश पाण्डेय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आरके श्रोती, सहायक संचालक मत्स्य संतोष चौधरी, लोक अभियोजन अधिकारी विश्वजीत पटेल, विशेेष अभियोजक अरविन्द द्विवेदी सहित अन्य सदस्यगण उपस्थित थे।

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