प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां हुआ बड़ा घोटाला, जब खुला राज तो अधिकारी भी साध गए चुप्पी

Dhirendra yadav

Publish: May, 17 2018 06:22:11 PM (IST)

Shahjahanpur, Uttar Pradesh, India
प्रधानमंत्री आवास योजना में यहां हुआ बड़ा घोटाला, जब खुला राज तो अधिकारी भी साध गए चुप्पी

लखनऊ में हुई शिकायत के बाद एक बार फिर डीएम को मामले की जांच के लिए निर्देशित किया गया है।

शाहजहांपुर। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिये प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गरीबों को झोपड़ी से हटाकर घर देने का सपना सजोये बैठे हैं। वहीं प्रदेश में योगी के भ्रष्ट अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की रगों में दौड़ रहा भ्रष्टाचार योजनाओं को दीमक की तरह अंदर ही अंदर चाट कर खोखला कर रहा है । यहां योजनाओं के नाम पर अधिकारियों की सांठ गांठ के चलते गरीबों को जमकर लूटा जा रहा है। ऐसा ही एक बड़ा घोटाला यूपी के शाहजहांपुर में सामने आया है। जहां प्रधान मंत्री आवास योजना के चलते गरीबों के लिए आये एक दर्जन से ज्यादा आवासों को ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत के चलते खातों में नाम बदल कर लाखों रुपया हड़प लिया गया।
ये है मामला
मामला तहसील जलालाबाद ब्लॉक अल्ल्हगंज के गांव मऊ शाहजहांपुर का है। यहां 2017 में गरीबों के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों के मनकों की जांच कराने के बाद आवास दिये गए थे, लेकिन ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिली भगत के चलते यहां 7 आवास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिये गये, यहां की रहने वाली अच्छी वी पत्नी इजराइल एमेहरुनिशा, दिलशाद ने जिला अधिकारी को दिए गए शिकायती पत्र में बताया की ग्राम प्रधान और सिक्रेटरी और बैंक प्रबंधक और बीडीओ की मिली भगत के चलते बैंक में सभी सातों लोगों के नाम फर्जी खाता खुलवाकर सातों आवासों का पैसा निकाल लिया गया। जब गरीबों के खातों पर पैसा नहीं पंहुचा तो इसकी जांच कराई गई, जिसमें एक ही बैंक की शाखा में एक व्यक्ति के दो दो नाम से बैंक में खाते पाये गये। जिसमे फर्जीवाड़ा करते हुये आवास योजना का पैसा ट्रांसफर किया गया।

लाखों रुपया डकारने के लिये घोटाले की बनाई गई योजना
गरीबों का पैसा हड़पने के लिये अधिकारियों और प्रधानों ने किया बड़ा खेल। ग्राम प्रधान ने 7 लोगो से साठगांठ की और उसके बाद सेक्रेट्री और अधिकारियों की मदद से सभी लोगों के आधार कार्ड पर नाम बदलकर लाभार्थी का नाम डलवाया और उसी के नाम बैंक में खाता खुलवाया, जिसके बाद एक ही आधार नंबर पर नाम बदलकर बैंको में खुलवाये गये खाते और लाभार्थियों का पैसा उनके खातों में ट्रांसफर करा दिया।

कैसे हुआ बड़ा खुलासा
पीड़ितों की शिकायत पर की गई जांच में पता चला की आवास के लिये आया पैसा लाभार्थियों के खातों में पहुंच चुका है। जब बैंक से उनके खाता नम्बरों से डिटेल निकलवाई गई तो पतियों और पिता के नाम बदले पाये गये, जब सभी के आधार कार्ड और खाते चेक किये गए तो सभी दो .दो नामो से पाये गए।


की गई शिकायत
मामले में पीड़ितों ने तहसील स्तर से लेकर जिला अधिकारी तक शिकायत की, लेकिन लगातार शिकायतों के बाद भी जब भ्रस्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मुख्य मंत्री के जनसुनवाई शिकायत पोर्टल पर शिकायत की गई, जिसके बाद मामले का संज्ञान लिया गया और सबूतों के आधार पर सीडीओ के आदेश पर कार्रवाई करते हुये वर्तमान एडीओ एअश्वनी कुमार पांडे, एडीओ प्रतिपल सिंह ने फर्जी अच्छीवी, मेहरुनिशा,रब्बन, अल्ताफ, दिलशाद, तसब्बर, मुसब्बर, फिरदौस, ग्राम प्रधान ईस्वर दयाल और सचिव शिवालय शर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के बाद लाखों की रिकवरी करने का आदेश दिया गया। पीड़ितों का आरोप है की सभी सबूतों के बाद भी भ्रस्टाचार के चलते थाने के जांच अधिकारी दरोगा ने लाखों की मोटी रकम लेकर मुकदमे में एफआर लगा दी।

लगाई एफआर
जब इस मामले की जानकारी की गई तो निकल कर आया अपर विकास खण्ड अधिकारी द्वारा ही मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें और कई अधिकारियों की गर्दन फसती नजर आर ही थी, जिसके चलते वर्तमान एडीओ अश्वनी कुमार पांडे एडीओ प्रतिपल सिंह ने एक जांच चिठ्ठी जारी कर मामले में एफआर लगवा दी, लेकिन सवाल यही उठता है की जिस अधिकारी ने भरस्टाचार का खुलासा करते हुये दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। कुछ दिन बाद वही अधिकारी भ्रस्टाचारियों के बचाव में पुलिस को जांच रिपोर्ट दे रहा है।

ये बोले अधिकारी
फिलहाल अब तक दर्जनों अधिकारी आकर चले गये लेकिन कार्रवाई जहां की तहा स्थगित है। जब इस मामले में जिला अधिकारी अमृतमणि त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया की बड़ा ही गंभीर मामला है। अगर सरकारी घोटाले में किसी एफआईआर में दरोगा ने फाइनल रिपोर्ट लगाकर केस खत्म कर दिया है तो उसके खिलाफ कोर्ट कार्रवाई होगी और मामले की जांच कराई जाएगी। फिलहाल इस मामले में लखनऊ में हुई शिकायत के बाद एक बार फिर डीएम को निर्देशित किया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी की जिला अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं या फिर मामला हर बार की तरह ठंडे बस्ते में जाता है।

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