आज से किसानों को राहत मिलनी शुरू होगी

जिलेभर की ग्राम पंचायतों में किसानों के भरे जाएंगे फॉर्म, अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा तक ऋण माफ किए जाएंगे

शाजापुर. राज्य शासन की ओर से लिए गए निर्णय के अनुसार मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों से फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों के 31 मार्च 2018 की स्थिति में फसल ऋण की बकाया राशि (रेग्यूलर आउटस्टेंडिंग लोन) के रूप में दर्ज अधिकतम 2 लाख रुपए की सीमा तक ऋण माफी के लिए मंगलवार से ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र किसानों की सूची चस्पा करने का कार्य शुरू होगा। सूची चस्पा करने के साथ ही ऋण माफी के लिए आवेदन प्राप्त करने का काम भी शुरू होगा।
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के तहत पात्र किसान जिनके बैंक खाते पहले से आधार लिंक हैं। उनकी सूची हरे रंग के पेपर पर तथा गैर आधार लिंक खातों की सूची सफेद रंग के कागज पर चस्पा की जाएगी। हरे रंग की सूची वाले किसानों के आवेदन हरे रंग के आवेदन पत्र में लिए जाएंगे। जिनके नाम सफेद रंग की सूची में हो उनके आवेदन सफेद रंग के फॉर्म में लिए जाएंगे। जिन किसानों के नाम दोनों सूचियों में नहीं है, अथवा उन सूचियों में त्रुटि सुधार के लिए दावा आपत्ति के लिए गुलाबी रंग के आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे।ग्राम पंचायतों में 15 जनवरी से सूची चस्पा करने का कार्य शुरू होगा। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने बताया कि जिला सहकारी बैंक के डाटा प्राप्त हो गए हैं। इनकी सूची चस्पा की जा रही है। इसी तरह जिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से जैसे-जैसे डाटा प्राप्त होते जाएगा, उनकी सूची चस्पा करने का काम किया जाएगा। 26 जनवरी तक ग्राम पंचायतों में अंतिम रूप से सूची चस्पा कर दी जाएगी। 26 जनवरी को ग्रामसभा में हरी, सफेद एवं गुलाबी सूची के आवेदकों के नाम पढ़कर सुनाए जाएंगे।
शेष रह गए किसानों से भी लिए जाएंगे आवेदन-पत्र
26 जनवरी को ग्रामसभा में हरे, सफेद एवं गुलाबी रंग के आवेदन पत्रों वाले किसानों के नामो के वाचन के बाद 27 जनवरी से 5 फरवरी तक हरी एवं सफेद सूची के शेष नाम जिन्होंने आवेदन पत्र भरकर नहीं दिए हों, उनसे आवेदन पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी। प्राप्त आवेदन पत्रों का डाटाइंट्री का कार्य पोर्टल पर किया जाएगा। गुलाबी रंग के आवेदन पत्रों को ग्राम पंचायत कार्यालय से प्राप्त कर बैंक शाखा या समिति को प्रेषित किया जाएगा। अभिलेखों से पुष्टि की जाएगी। दावा या आपत्ति सही होने पर पोर्टल पर जानकारी में सुधार किया जाएगा। 5 से 10 फरवरी तक ग्राम पंचायतों में प्राप्त आवेदन पत्रों को डाटाइंट्री सेंटर पर इनपुट किया जाएगा। पोर्टल की जानकारी बैंकों को ऑनलाइन एक्सिसीबल होगी। पोर्टल की ऋण खाते की जानकारी का सत्यापन, आधार कार्ड प्रमाणीकरण का कार्य किया जाएगा।
राष्ट्रीयकृत बैंकों से कराया जाएगा अभिप्रमाणन
राष्ट्रीयकृत बैंक खातों में यदि आधार अभिप्रमाणन नहीं हुआ हो तो उसका बैंकों की ओर से यूआइडीएआइ के पोर्टल से बैंक की ओर से अभिप्रमाणन कराया जाएगा। 10 से 17 फरवरी तक बैंक शाखा या समिति पोर्टल पर प्रावधिक दावा (प्रोविजनल क्लेम) पर आपत्ति की, अगर कोई हो तो, दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे फसल ऋण खाते जिनमें हरी या सफेद सूची के आधार पर आवेदन प्राप्त हुए हैं और आधार प्रमाणन हुआ है तथा प्रोविजनल क्लेम पर आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, उन्हे डीएलसीसी के समक्ष परीक्षण एवं अनुशंसा के लिए रखा जाएगा। 18 से 20 फरवरी के बीच डीएलसीसी की देखरेख में डाटा का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण किया जाएगा। प्रावधिक क्लेम सूची के दावे व आपत्तियों का निराकरण के उपरांत नियमानुसार अनुशंसा की जाएगी।
लघु एवं सीमांत किसानों को मिलेगी प्राथमिकता
डीएलसीसी के अनुशंसा के बाद भुगतान के लिए प्रथम चरण में लघु एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। भुगतान करते समय बैंकों को प्राथमिकता क्रम में सबसे पहले सहकारी बैंक, उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं अंत में राष्ट्रीकृत बैंकों के ऋण के भुगतान के लिए रखा जाएगा। 21 फरवरी को जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की ओर से भुगतान के लिए अनुमोदित सूचियों के आधार पर आवंटन की मांग की जाएगी। गुलाबी आवेदन पत्रों पर बैंक शाखा की ओर से किसान की दावा आपत्ति मान्य की जाने पर पोर्टल पर विधिवत अपलोड किए जाने का आप्शन बैंक शाखा को प्रदान किया जाएगा।
एसएमएस से मिलेगी ऋण जमा होने की सूचना
22 फरवरी से लाभांवित किसानों को उनके ऋण खातों में डीबीटी (आरटीजीएस/ एनइएफटी/ एनएसीएच) के माध्यम से राशि जमा कराने का कार्य शुरू होगा। भुगतान के समय लाभांवित किसानों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भुगतान किए जाने का एसएमएस प्राप्त होगा। जिन किसानों को योजना का लाभ मिलेगा, उन्हे ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र भी प्रथक से प्रेषित किए जाएंगे। 31 मार्च को पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से 12 दिसंबर तक ऋण पटाया हो, उन्हें भी योजना का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही उन्हें किसान सम्मान पत्र भी दिया जाएगा।