मध्यप्रदेश के इस शहर में बनेगा 12वां नेशनल पार्क ?

प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने दी गठन को मंजूरी, अब केंद्र सरकार के पास जाएगा प्रस्ताव

श्योपुर । जिले को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नक्शे पर उभारने वाला कूनो वन्य जीव अभयारण्य अब प्रदेश का 1२वां नेशनल पार्क बन जाएगा। एशियाई सिंहों के पुनर्वासन से पूर्व कूनो अभयारण्य को नेशनल पार्क के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बीते रोज कूनो राष्ट्रीय उद्यान के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये प्रस्ताव अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा, जहां से स्वीकृति के बाद कूनो अभयारणय भी नेशनल पार्कों की सूची में आ जाएगा ।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1981 में कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना हुई, जिसे एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में चिन्हित किया गया, लेकिन शेरों के आने की स्थितियों के बीच अब लगभग 38 साल बाद कूनो को नेशनल पार्क बनने की ओर कदम बढ़ाया है। यही वजह है कि गत वर्ष बनाए गए प्रस्ताव के बाद अब प्रदेश केबिनेट ने कूनो अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के लिए मंजूरी दी है। जिसके साथ ही कूनो अभयारणय का रकबा भी बढ़कर 345 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 748 वर्ग किलोमीटर करने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब प्रदेश सरकार की अनुशंसा के साथ ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा, जहां से इसे जल्द स्वीकृति मिलने की पूरी संभावना है। इसके साथ ही कूनो प्रदेश का 1२वां नेशनल पार्क हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले प्रदेश में ११ नेशनल पार्क हैं ।

नेशनल पार्क बनने से शेरों की शिफ्टिंग को मिलेगा बल

कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारणय का रकबा दो गुना करने और नेशनल पार्क का दर्जा मिलने से एशियाई सिंहों की शिफ्टिंग को भी बल मिलेगा, क्योंकि एरिया बढ़ाए जाने से जहां शेरों के लिए ज्यादा जगह होगी, वहीं नेशनल पार्क बनने से कूनो को अंतरराष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। इसके साथ ही व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने के लिए मिलने वाला फंड भी बढ़ जाएगा ।

कूनो के राष्ट्रीय उद्यान गठन किए जाने को लेकर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में बीते रोज मंजूरी मिल गई है। अब इसका प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा ।
ब्रिजेंद्र श्रीवास्तव, डीएफओ, कूनो वन मंडल श्योपुर

एक नजर में कूनो की स्थिति

– वर्ष 1981 में हुई थी कूनो वन्यजीव अभयारणय की स्थापना
– वर्ष 1994 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने किया सर्वे
– वर्ष 1995 में तीन चरणों की सिंह परियोजना की शुरुआत का लक्ष्य निर्धारित किया गया
– वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने दिए शेरों की शिफ्टिंग का आदेश
– वर्ष 2013 में बनाया नेशनल पार्क का प्रस्ताव
– वर्ष 2018 में मध्यप्रदेश कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय उद्यान गठन को मंजूरी