आधार लिंक के नाम पर वसूले जा रहे 150 से 200 रुपए

– निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर पीएमआरवाई के हितग्राहियों ने वसूल रहे राशि- पीएमआरवाई के आवासों के लिए प्राइमरी सूची में पंचायतों के सचिव और जीआरएस को करना था आधार लिंक

कराहल
पीएमआरवाई आवासों की प्राइमरी सूची में दर्ज हितग्राहियों के आधार कार्ड लिंक करने के नाम पर 150 से 200 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जबकि ग्राम पंचायत को यह काम करना था। पंचायत के सचिव और जीआरएस द्वारा इसमें रूचि नहीं लिए जाने के कारण हितग्राहियों से निजी कम्प्यूटर ऑपरेट आधार लिंक करने के नाम पर मनमाना चार्ज वसूल रहे हैं। मजबूरी में हितग्राहियों को आधार लिंक कराने पड़ रहे हैं।
कराहल जनपद की 50 ग्राम पंचायतों ने अपने पासवर्ड लॉग इन आईडी निजी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को आधार कार्ड लिंक करने के लिए दे दिए है। ऐसे में निजी कम्प्यूटर ऑपरेटर आधार कार्ड लिंक करने के नाम पर रकम वसूल रहे हैं। जनपद के अधिकारी, पंचायत सचिव व जीआरएस काम का अधिक लोड होने की बात कहकर आधार लिंक करने से पल्ला झाड़ रहे हैं। पीएमआरवाई आवासों की प्राइमरी सूची में चयन किए गए 19 हजार हितग्राहियों के आधार कार्ड लिंक करने का काम ग्राम पंचायतों के सचिव और जीआरएस को करना था। जबकि इन लोगों ने कराहल, श्योपुर, बरगबां, सेसईपुरा, गोरस में निजी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को को यह काम देकर हितग्राहियों से वसूली की छूट दे दी। हितग्राही सेवक आदिवासी, जयराम आदिवासी रवि जाटव का कहना है कि पीएमआरवाई आवास के लिए आधार लिंककराने के लिए 150 से 200 रुपए देने पड़ रहे हैं।
पांच दिन में करना है, आधार लिंक
कोरोना संक्रमण के चलते काम का लोड अधिक होने का बहाना बनाकर पंचाायत सचिव व जीआरएस ने अपना पल्ला झाड़ लिया। ऐसे में आधार लिंक कराने के लिए हितग्राहियों के पास महज पांच दिन बचे हैं। ऐसे में सविच व जीआरएस द्वारा निजी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को लिंक कराने का काम दिए जाने से हितग्राहियों पर बोझ डाल दिया गया है। जल्दी आधार लिंक कराने की बात कहकर हितग्राहियों को निजी ऑपरेटरों के पास भेजा जा रहा है।
आधार लिंक के लिए खर्च करने पड़ रहे पांच सौ से एक हजार रुपए
कोरोना काल में एक तरफ मजदूरी नहीं मिल रही है बसें बंद है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों के सचिव जीआरएस अपना बोझ कम करने के लिए दूरदराज गांव से आने वाले पीएमआरवाई की प्राइमरी सूची में शामिल हितग्राहियों को आधार कार्ड लिंक कराने के लिए निजी कम्प्यूटर ऑपरेटरों के यहां भेज रहे हैं। ऐसे में हितग्राहियों को पांच सौ से एक हजार रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। हितग्राहियों को किराया से लेकर आधार लिंक कराने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं।
वर्जन
पीएमआरवाई का ग्राम पंचायत स्तर पर पहले सर्वे किया गया था। प्राइमरी सूची के आधार नम्बर का लिंक करने की प्रोसिजर की जा रही है। पंचायत सचिव पर बोझ अधिक होने की वजह से काम कम्प्यूटर ऑपरेटर कर रहे होंगे ।
देवीश्वरी शर्मा
स्वच्छ भारत मिशन कार्डीनेडर व प्रधानमंत्री आवास शाखा प्रभारी