उन्होंने कहा कि सस्ता और सुलभ न्याय के लिए पक्षकार इस भवन का उपयोग कर सकते है। न्यायालय में पहले दस्तावेज प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है। जिनके निराकरण की अपील उच्च न्यायालय तक की जा सकती है। न्यायाधीश के समक्ष दस्तावेज और गवाई प्रस्तुत होती है। इस समय पक्षकार के मन में खटास बनती है। उसका भी हल हम वैकल्पिक विवाद निराकरण में कर सकते है। जिला न्यायाधीश आरबी गुप्ता ने एडीआर भवन विजयपुर के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 47 लाख रुपए एडीआर भवन के लिए स्वीकृत हुए हंै। न्यायाधीश राजेश जैन ने इस अवसर पर कहा कि मीडिएशन के प्रकरण वैकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र आसानी से निराकरण करने की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि इसमें आपसी सुलह और समझौते से प्रकरणों का निराकरण मिल-बैठकर किया जा सकता है। कार्यक्रम का संचालन जज सौरभसिंह ने किया। अंत में आभार प्रदर्शन सीजेएम अमजद अली खान ने किया।