26 सरकारी विभागों पर 18 करोड़ 65 लाख का बिजली बिल बकाया

ग्राम पंचायत और शिक्षा विभाग पर सबसे ज्यादा बकाया

विद्युत वितरण कंपनी विभागों के मुखियाओं को भेज चुके हैं बिल, व्यक्तिगत भी करा दिया है अवगत

By: rishi jaiswal

Published: 09 Jan 2021, 06:27 PM IST

श्योपुर. विद्युत वितरण कंपनी आम लोगों से बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने को लेकर सख्त है, लेकिन सरकारी विभागों से वसूली करने में अफसरों को पसीना छूट रहा है। जिले में 26 सरकारी विभागों पर 18 करोड़ 65 लाख का बिजली बिल बकाया है। इसके बावजूद विद्युत वितरण कंपनी सख्त कार्रवाई नहीं कर पा रही है। विभाग के मुखियाओं को बिल जमा करने के लिए रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक किसी भी विभाग ने बिल जमा करने में रुचि नहीं दिखाई है। विभाग फंड न होने का रोना रो रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अफसर विभाग प्रमुख से व्यक्तिगत भी बिल जमा करने का आग्रह कर चुके हैं। साथ ही बिल जमा करवाने के लिए विद्युत वितरण कंपनी के अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है।

बिजली कंपनी राजस्व वसूली के लिए अभियान चला रही है, जो भी आम उपभोक्ता 2 महीने तक बिजली बिल जमा नहीं कर पाता है या उस पर 5 से लेकर 10 हजार रुपए तक का बिल बकाया हो जाता है। बिजली कंपनी उसके घर पर कनेक्शन काटने पहुंच जाती है. लेकिन जिले में कुल 26 सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का 18 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। लेकिन अब तक एक विभाग का कनेक्शन भी कंपनी नहीं काट पाई है। विद्युत वितरण कंपनी को फंड आने का आश्वासन देकर बकायादार सरकारी विभाग के प्रमुख टरका देते हैं।

सबसे ज्यादा बकाया शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत पर
विद्युत वितरण कंपनी की बकायादारों की सूची में शिक्षा विभाग और ग्राम पंचायत सबसे ज्यादा बकाया है। शिक्षा विभाग पर 2 करोड़ 11 लाख 92 हजार और ग्राम पंचायत पर 10 करोड़ 32 लाख 91 हजार का बकाया है। इनके बाद पुलिस विभाग 92 लाख 34 हजार, वन विभाग से 53 लाख 11 हजार की वसूली कंपनी को कराना है।

विभाग बकाया राशि


नगर पालिका/नगर पंचायत 63 लाख 88 हजार
ग्राम पंचायत 10 करोड़ 32 लाख 91 हजार
पीएचई 37 लाख 99 हजार
सिंचाई विभाग 89 हजार
पुलिस 92 लाख 34 हजार
शिक्षा विभाग 2 करोड 11 लाख 92 हजार
कृषि विभाग 2 लाख 67 हजार

वन विभाग 53 लाख 11 हजार
स्वास्थ्य विभाग 34 लाख 33 हजार
आदिवासी कल्याण विभाग 4 लाख 23 हजार
कलेक्टर कार्यालय 4 लाख 31 हजार
पीडब्ल्यूडी 18 लाख 33 हजार
बीएसएनएल 1 करोड़ 61 लाख 85 हजार
मंडी बोर्ड 43 लाख 65 हजार
मार्केटिंग बोर्ड 8 लाख 65 हजार
मछली पालन विभाग 7 लाख 41 हजार
वाटर रिर्सोस डिपाटमेंट 17 लाख 12 हजार
न्यायालय 19 लाख 69 हजार


इनका कहना है
सभी बकायादार विभागों को बिल भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही सभी से व्यक्तिगत भी बिल जमा करने को लेकर बात की गई है। विभाग प्रमुखों ने फंड आने पर भुगतान करने को कहा है। वहीं हमने अपने कुछ अफसर व कर्मचारियों की ड्यूटी सरकारी विभागों के बिल जमा जल्द करवाने के लिए लगाई है।
दिनेश सुखीजा, महाप्रबंधक, विद्युत वितरण कंपनी, श्योपुर

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