सरकारी आवास में सालों से कब्जा जमाए कर्मचारी-अधिकारियों पर गिरेगी गाज

– एसडीएम के निर्देश पर हुआ सर्वे तैयार किया प्रतिवेदन- डेढ़ दर्जन से अधिक कर्मचारी सरकारी आवासों में बगैर आवंटन कर रहे निवास

कराहल
ब्लॉक कॉलोनी स्थित सरकारी आवासों में अवैध रूप से बगैर आवंटन निवासरत कर्मचारियों पर दीपावली बाद कार्रवाई तय है। दरअसल सरकारी आवासों में वर्षों से कब्जा कर जमे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने अनुविभागीय अधिकारी कराहल ने सूची तलब की है। सूची में एक दर्जन से अधिक आपात्र कर्मचारी सामने आए हैं। दीपावली के बाद इन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर आवास खाली कराए जाएंगे।
सरकारी आवास में कब्जा जमाकर बैठे कर्मचारी-अधिकारियों का एक सर्वे अनुविभागीय अधिकारी रुपेश उपाध्याय ने कराकर सूची तैयारी की है। जिसमें दो दर्जन सरकारी आवासों में डेढ़ दर्जन के करीब कर्मचारी अधिकारी कब्जा जमाकर रह रहे हैं। सर्वे के बाद कर्मचारी व अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद सीईओ एसएस भटनागर ने सर्वे की सूची बनाकर प्रतिवेदन कलेक्टर बसंत कुर्रे और एसडीएम रूपेश उपाध्याय को भेजी दी है। पता चला कि शिक्षक, सचिव, सेवा समाप्त आरएईओ एवं छात्रावास अधीक्षक कब्जा कर रह रहे हैं। जबकि जो नियम और पात्रता में हैं उनको शासकीय आवास नहीं मिल रहे हैं, वे कर्मचारी किराए के मकानों में रहने को मजबूर हैं।
इनको माना अपात्र
शिक्षक अवधेश शर्मा सिलपुरी में पदस्थ है लेकिन बीईओ के आवास में रह रहे है। रामकली जाटव भृत्य शा.माबावि कराहल में पदस्थ थी वर्तमान में इनकी सेवा समाप्त हो गई हैं लेकिन यह आवास में रह रही हैं। वीरेंद्र जाटव भृत्य मा.शा. सिलपुरी। डीपी शर्मा आरएईओ कृषि विभाग गोरस में हैं, लेकिन कराहल में निवासरत हैं। सहायक शिक्षक पवन शर्मा प्राथमिक शाला लहरोनी में पदस्थ हैं लेकिन शासकीय कॉलोनी में आवास में रह रहे हैं। इनके अलावा क्रांति भदौरिया सचिव ग्राम पंचायत सेसईपुरा, सत्यनारायण शर्मा शिक्षक प्राथमिक विद्यालय बंदरहार, रेनू सविता स्वास्थ्य विभाग, अरुण कुमार श्रीवास सहायक शिक्षक वर्तमान में कीड़ा परिसर आश्रम श्योपुर मैं अधीक्षक के पद पर पदस्थ हैं इसके बावजूद भी ब्लॉक कॉलोनी के आवास में कब्जा जमाए हुए हैं। रतीराम आरआई वर्तमान में श्योपुर में पदस्थ हैं इसके कब्जा कराहल आवास में। आरईएस एसडीओ वर्तमान में श्योपुर में पदस्थ हैं। इसके बावजूद आवास में कब्जा जमाए हुए हैं। कुलदीप राजोरिया शिक्षक मॉडल स्कूल, ज्योति गोयल सीडब्ल्यूसी में अधीक्षका के पद पर पदस्थ हैं जबकि आश्रम में अधीक्षक आवास है उसके बावजूद भी ब्लॉक कॉलोनी के आवास में कब्जा जमाए हुए हैं।
राजस्व और आदिवासी परियोजना के आवासों का भी होगा सर्वे
राजस्व विभाग एवं आदिवासी परियोजना के आवासों पर भी अपात्रों का कब्जा है। राजस्व विभाग की कॉलोनी में शिक्षक सहित कई कर्मचारियों अवैध तरीके से रह रहे हैं। इन आवासों में रहने वालों का भी जल्द सर्वे होगा।
दो साल पहले तत्कालीन एसडीएम ने दिए थे नोटिस, हाईकोर्ट से ले आए थे स्टे
सालों से जमे कर्मचारियों को सरकारी आवास में बगैर आवंटन और नियम विपरीत रहने पर आवंटन निरस्त कर तत्कालीन एसडीएम बीबी श्रीवास्तव ने सरकारी आवासों को खाली करने का नोटिस जारी किया था। ऐसे में कुछ शिक्षक व कर्मचारी न्यायालय में चले गए और स्टे मिल गया।
इनका कहना है
बगैर आवंटन जनपद के सरकारी आवासों पर कब्जा जमाकर रहने वालों का सर्वे किया है। जिनमें डेढ़ दर्जन से अधिक लोग अपात्र पाए गए हैं। सूची एवं प्रतिवेदन कलेक्टर और एसडीएम को भेज दिया है। जल्द बेदखली की कार्रवाई होगी।
एसएस भटनागर
जनपद सीईओ, कराहल