राजस्व और वन विभाग में अटका ब्राडगेज लाइन के भू-अर्जन का काम

– लाइन के दायरे में आ रही 44 गांव की 171.646 रकबा जमीन- 45 गांवों की सरकारी जमीन का 116.406 रकबा भी है शामिल

श्योपुर
भले ही तीसरे फेज में श्योपुर तक ब्राडगेज लाइन का काम शुरू होगा, लेकिन इससे पहले जो काम प्रशासन को करने हैं उनकी गति धीमी है। निजी और सरकारी जमीन अर्जन करने का काम प्रशासन पूरा नहीं कर सका है। जबकि रेलवे भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा बैठक कई बार हो चुकी हैं। सोमवार को भी चंबल कमिश्रर रविन्द्र कुमार मिश्रा ने समीक्षा बैठक की। इसमें सामने आया कि निजी भूमि के 40 प्रकरणों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसमे से 38 प्रकरणों में व्यक्तिगत सुनवाई की जानी है। कमिश्रर ने प्रकरणों की कार्रवाई समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय ठीक तरह से न होने के कारण भू-अर्जन के प्रकरण अटके हैं।
जिले में ब्राडगेज लाइन क्षेत्र में 45 गांवो की सरकारी जमीन रकबा 116.406 दायरे में आएगा। इसी तरह निजी भूिम के अंतर्गत 44 गावों का 171.646 रकबा लाइन बिछाए जाने से प्रभावित होगा। प्रशासन अब तक निजी भूमि के 40 प्रकरणो में अधिसूचना जारी कर चुका है। जिसमें से 38 प्रकरणों में व्यक्तिगत सुनवाई अटकी पड़ी है। राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकरणों का निराकरण संयुक्त रूप से नहीं करने के चलते भू अर्जन के काम में देरी हो रही है। ऐसे में कमिश्रर को समीक्षा बैठक में कहना पड़ा कि प्रकरणों के निराकरण में राजस्व व वन विभाग की टीम जल्द कार्रवाई पूरी करे।
इन क्षेत्रों में इतने गांव आ रहे दायरे में
रेलवे भू-अर्जन प्रकरणों में वीरपुर के 27, श्योपुर के 16, कराहल के 2 गांवो की सरकारी जमीन आ रही है। वहीं निजी जमीन में वीरपुर के 26, श्योपुर के 16, कराहल के 2 ग्राम शामिल है। इसके अलावा वन भूमि के वीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 गांव, श्योपुर के 6 गांव शामिल है। इनमें धारा 11 एवं धारा 19 की अधिसूचना 40 प्रकरणों में जारी की जा चुकी है। इनमें से 38 प्रकरणो में धारा 21(1) एवं 21 (2) किसानों की सुनवाई चल रही है। – लाइन के दायरे में आ रही 44 गांव की 171.646 रकबा जमीन
– 45 गांवों की सरकारी जमीन का 116.406 रकबा भी है शामिल
श्योपुर
भले ही तीसरे फेज में श्योपुर तक ब्राडगेज लाइन का काम शुरू होगा, लेकिन इससे पहले जो काम प्रशासन को करने हैं उनकी गति धीमी है। निजी और सरकारी जमीन अर्जन करने का काम प्रशासन पूरा नहीं कर सका है। जबकि रेलवे भू-अर्जन के प्रकरणों की समीक्षा बैठक कई बार हो चुकी हैं। सोमवार को भी चंबल कमिश्रर रविन्द्र कुमार मिश्रा ने समीक्षा बैठक की। इसमें सामने आया कि निजी भूमि के 40 प्रकरणों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिसमे से 38 प्रकरणों में व्यक्तिगत सुनवाई की जानी है। कमिश्रर ने प्रकरणों की कार्रवाई समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन राजस्व और वन विभाग के बीच समन्वय ठीक तरह से न होने के कारण भू-अर्जन के प्रकरण अटके हैं।

जिले में ब्राडगेज लाइन क्षेत्र में 45 गांवो की सरकारी जमीन रकबा 116.406 दायरे में आएगा। इसी तरह निजी भूिम के अंतर्गत 44 गावों का 171.646 रकबा लाइन बिछाए जाने से प्रभावित होगा। प्रशासन अब तक निजी भूमि के 40 प्रकरणो में अधिसूचना जारी कर चुका है। जिसमें से 38 प्रकरणों में व्यक्तिगत सुनवाई अटकी पड़ी है। राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रकरणों का निराकरण संयुक्त रूप से नहीं करने के चलते भू अर्जन के काम में देरी हो रही है। ऐसे में कमिश्रर को समीक्षा बैठक में कहना पड़ा कि प्रकरणों के निराकरण में राजस्व व वन विभाग की टीम जल्द कार्रवाई पूरी करे।
इन क्षेत्रों में इतने गांव आ रहे दायरे में
रेलवे भू-अर्जन प्रकरणों में वीरपुर के 27, श्योपुर के 16, कराहल के 2 गांवो की सरकारी जमीन आ रही है। वहीं निजी जमीन में वीरपुर के 26, श्योपुर के 16, कराहल के 2 ग्राम शामिल है। इसके अलावा वन भूमि के वीरपुर क्षेत्र के अंतर्गत 5 गांव, श्योपुर के 6 गांव शामिल है। इनमें धारा 11 एवं धारा 19 की अधिसूचना 40 प्रकरणों में जारी की जा चुकी है। इनमें से 38 प्रकरणो में धारा 21(1) एवं 21 (2) किसानों की सुनवाई चल रही है।