हालांकि इस दौरान बिजली कंपनी के दोनों डिवीजनों के डीजीएम ने सफाई देते हुए फसल सीजन में खपत बढऩे और फॉल्ट होने के चलते सप्लाई में ट्रिपिंग होने की बात कही, लेकिन विधायक जंडेल ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि जानबूझकर लापरवाही बरती और सप्लाई में गड़बड़ी पाई गई तो फिर अच्छा नहीं होगा।
जिपं अध्यक्ष कविता मीणा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बिजली कंपनी में आमजन की आई अभी तक सभी शिकायतों के प्रकरणों में एक-एक प्रकरण की समीक्षा करने का निर्णय लिया। इस दौरान बिजली कंपनी के अफसरों ने गोपालपुरा में बन रहे 220केवी विद्युत स्टेशन के निर्माण की प्रगति से अवगत कराया। बैठक में विजयपुर विधायक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद विष्णु जाट ने बिजली संबंधी प्रकरणों का मामला उठाया। वहीं पीएचई विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में सभी नलजल योजनाएं चालू करने के निर्देश दिए गए, तो विधायक जंडेल ने पार्वती नदी के किनारे के गांवों में खारे पानी की समस्या का मुद्दा उठाया। जिस पर पीएचई के अफसरों ने जल्द ही नलजल योजनाओं के काम शुरू कराने की बात कही। साथ ही तय हुआ कि पेयजल को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ एक अलग बैठक होगी।
प्रधानमंत्री सड़कों में गुणवत्ता का उठा मामला
बैठक के दौरान जिपं सदस्यों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बनी सड़कों में गुणवत्ताहीनता होने और कुछ सड़कों के बनने के बाद ही उखड़ जाने का मामला उठाया। वहीं प्रस्तावित नई सड़कों पर भी चर्चा हुई। बैठक में जिपं अध्यक्ष कविता मीणा ने भी विभिन्न विभागों के अपूर्ण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में फसल ऋण माफी को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान जिपं उपाध्यक्ष सीमा जाट, सीइओ राजेश शुक्ल सहित अन्य अफसर व सदस्यगण मौजूद रहे।
सामान्य सभा से पहले हुए सामान्य प्रशासन की बैठक
सामान्य सभा से पहले जिला पंचायत में सामान्य प्रशासन समिति की बैठकहुई। जिसमें जिला पंचायत की आय-व्यय का अनुमोदन किया गया। साथ ही विगत तीन वर्ष की परफोरमेंस ग्रांट पर चर्चा की गई। सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में जिला पंचायत श्योपुर की 1 अगस्त से 31 दिसंबर 2018 की आय-व्यय विभिन्न येाजनाओं के अंतर्गत रूपए 13156090 अनुमोदित की गई। बैठक में बताया गया कि राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत 97 कार्यों में से 69 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। जिनकी जानकारी उपलब्ध कराई गई। शेष 28 अपूर्ण कार्यों को पूरा कराने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।